पर्सामा भूमि आयोगले गर्ने काममा सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अव्यवस्थित बसोवास र भूमिहिनहरुको लागि भूमिको व्यावस्था गर्न गठन गरिएको भूमि आयोगले पर्सामा प्रकृयालाई तीब्र बनाउदै राजनीति दलहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

आईतबार भएको राजनीति दलहरुसँगको छलफलमा राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति पर्सा स्थित आयोगको कार्यालयमा आईतबार जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग भूमि आयोगका पदाधिकारीहरुले छलफल गरेको थियो ।

आयोगले पर्साका १४ वटै स्थानीय तहका सरकारहरुसँग समन्वय गरेर भूमिको समस्या समाधान गर्नका लागि जिल्ला स्तरका राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ । २०७८ साल चैत २४ गते आयोगका पदाधिकारीहरुले सपथ ग्रहण गरेपछि ३५ दिने सूचना पालिकाहरुमा प्रकाशित गरी हालसम्म अभिमूखिकरण र बैठक र सहमति पत्रमा हस्ताक्षर लगायतका काम सम्पन्न गरेको भूमि आयोग पर्साका अध्यक्ष तबरेज अहमदले जानकारी दिनुभयो ।

आईतबार भएको छलफलमा राजनीतिक दलका नेतृलाई हालसम्म भएका प्रगतिहरुको विषयमा जानकारी गराईएको र भूमि आयोगले गर्ने काममा दलहरुको पनि सहयोगको प्रतिवद्धता गराउन छलफल गरिएको अहमदले बताउनुभयो । आईतबार भएको छलफलमा राजनीतिक दलहरुले पनि आयोगलाई सक्दो सहयोग र सहकार्यमा नै उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।

भूमि आयोगको जिल्ला समितिले अब छिट्टै प्रत्येक पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई राखेर स्थानीय तहमा भूमि आयोगले गर्ने काममा समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले पर्सागढीमा ७८ घरधुरीको प्रकृया टुंग्याउन लागेको र उनीहरुलाई चाडै लालपूर्जा समेत वितरण गर्ने तयारी रहेको अध्यक्ष अहमदले जानकारी दिनुभयो ।

पर्सागढीमा स्थानीय तहको सरकारले जग्गाको नापजाँच र खोजीमा सहयोग गर्दा काम छिटो भएकोले लालपूर्जा वितरण पनि चाडै हुने बताउनुभयो । छलफलमा नेकपा एमालेका पर्सा अध्यक्ष जय प्रकाश थारु, जसपाका जिल्ला अध्यक्ष रामनरेश यादव, कांग्रेसका उपसभापति रामनारायण कुर्मी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेत्र प्रसाद पौडेल, राप्रपाका राजकिशोर प्रसाद यादव, आगोगका सदस्य सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, श्रीमती हेमा भट्टराई, विषय विज्ञ हिमालचन्द्र गौतम लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।