चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको आर्थिक मन्दी र लगानीमा देखिएको सङ्कुचनलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा समावेश गर्न सकेको छैन, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी आगामी बजेट आउन आवश्यक छ।’
नीति तथा कार्यक्रमले आंशिकरुपमा भए पनि निजी क्षेत्रका माग भने सम्बोधन गरेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग सम्बोधन भएका छन्। उत्पादनमुखी कार्यक्रम, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।’
नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकाङ्क्षी योजना घोषणा हुने तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने समस्याप्रति पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण कार्यान्वयनको पाटो जोखिम रहेको चेम्बरको ठहर छ।
नीति तथा कार्यक्रम ‘कनिका छरेजस्तो’ बनाउने भन्दा आर्थिक विकासको जग बसाल्ने गरी आउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ। सरकारद्धारा शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको चेम्बरको भनाइ छ।
