सत्य निरुपण विधेयकप्रति एमालेकाे आशंका

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताउनुभयो ।

न्याय निरुपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, कानून र संविधानको बर्खिलापमा गएको उहाँको भनाइ छ । न्याय निरुपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसकेको भन्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र रुपले चल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा एनजिओ, आइएनजिओको निर्देशन अनुसार राज्यका अंगहरु चलेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डरीले समस्या समाधानका लागि १ अर्ब ८० करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रुपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले छानबिन समितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनु भयो । एनजिओ आइएनजिओको सहयोग लिदाँ एकिकृत रुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, अपहरण जस्ता मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई आम माफी दिनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले घुमाउरो पाराले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पीडकलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले सत्य निरुपण तथा छानबिनको विषय केवल पीडक र पीडित पक्षको मात्र नभई राज्यको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले यस सम्बन्धमा पीडक र पीडित भनेर विभक्त हुनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई हरेक दिन बैठक राखेर भएपनि यही संसदले टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद पन्तले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, द्वन्द्वपीडितहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले द्वन्द्वपीडित परिवारको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वको नमूनाको रुपमा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।