रेशम चाैधरीलगायतलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारकाे निर्णयप्रति एमालेकाे आपत्ति

नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासकाे सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने गरि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

आज सोमवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगकाे कुराकानीमा उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छाैँ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरि यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्नेसमेत बताउनुभयाे । राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित कामचलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

उपमहासचिव रिमालले कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्कसमेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, यो शतप्रतिशत कामचलाउ सरकार हो अहिले । भलै भोलि उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु होला । तर अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको कामचलाउ हो । कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । नयाँ सांसद चुनिएर आइसकेका छन् । पहिलेका सांसद भूतपूर्व भइसकेका छन । यस्तोमा अध्यादेशमार्फत् शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैँमा गलत हो । संविधानको रक्षा गर्छु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई असर पार्ने गरि यो काम गर्नै हुँदैन थियो । एमालेले यसलाई गलत ठान्छ ।’

उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गर्ने नाममा इँटाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई आममाफी दिन याे अध्यादेश ल्याउन सरकार लागिपरेको शङ्कासमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे देशले धेरै नकारात्मक कुराहरू भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोप लगाउनुभयो ।

आज आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेर विभिन्न मुद्दामा जेलमा रहेकाहरूलाई छुटाउने गरि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकाे थियाे । विशेषगरि टीकापुर घटनामा संलग्न रहेका रेशम चौधरी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्न सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउन लागेको शङ्का छ ।