राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु
छलफलका क्रममा सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई जोगाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने, अनुगमनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्ने लगायत विषय विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसदहरूले सिद्धान्त र प्राथमिकता लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्ने, देशको समृद्धि सम्बन्धी व्यवस्थित योजना समेटिनुपर्ने र विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वले बलियो भिजन बनाउनुपर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्ने गरी सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मुलुकको विकासका लागि उद्योगलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई उद्योगसँग जोडेर अगाडी बढ्नुपर्ने, मुलुकमै युवा परिचालनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, विपन्न जनताले न्याय पाउने गरी काम गर्नुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने लगायतका विषयमा सांसदहरूले धारणा राख्नुभयो ।
यसअघि, बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन, अनुगमन एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०८० पेस गर्नुभयो ।
यस्तै, समितिका सभापति राईले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवस्थापन वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ सम्बन्धी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुभयो ।