मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले १८९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’, ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

मधेस प्रदेशको कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने, किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बीउबिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारले नीति लिएको छ।

यस्तै, कृषि विश्वविद्यालयअन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बारामा ‘भेटनरी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर’ स्थापना गर्ने, सिंचाइ प्रयोजनका लागि लाग्ने विद्युत महशुलमा कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाउने, सिंचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने क्षेत्रहरुमा भूमिगत जलको उपलब्धता तथा भौतिक अवस्थाको आधारमा प्रदेशका जिल्लाहरुमा डिप ट्युबेल कलस्टर तथा विद्युतीकरणसहितको श्यालो ट्युबेल कलस्टर बनाइ ट्युबेल सिंचाइ प्रणाली जडान गरी सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने नीति मधेस सरकारले लिएको छ।

यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु राजविराजदेखि वीरगञ्जसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न डीपीआर अध्ययन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, हुलाकी सडक, सुनकोशी मरिन डाईभर्सन तथा सप्तकोशी कमला डाईभर्सन तथा राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरु ज्यनगर–बर्दिबास रेलमार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नाढिमन ताललाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै, गौर राईस मिललाई प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा लिन पहल गर्ने, कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता गर्न काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न ठूला शहरहरुमा बिक्री गर्न प्रबन्ध मिलाउने नीति लिइएको हो।

प्रदेशभित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका नदीनालाका पहिचान गरी सोको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘प्रदेश प्रमुख नदीनाला नियन्त्रण तथा जल संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ।

यस्तै, ‘मधेस हरित प्रदेश’, ‘हरित शहर, स्वच्छ शहर’, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’, ‘महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रम’ लगायतका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको छ।