भनसुनको आधारमा योजना छनोट गर्ने जमाना अन्त्य भयो : अर्थ मन्त्री पाैडेल
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
मङ्गलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउनुभएको हो । त्यस क्रममा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले बजेटको मध्यावधि समीक्षा नगरे बजेट कार्यान्वयनमा झनै धेरै चुक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने जमानाको अन्त्य भएको बताउँदै नेपालमा अब भनसुनका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले योजनाहरू आवश्यकताका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको अध्ययन गरेरमात्रै डीपीआर बनाउने र आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि प्रदेश र पालिकाका योजनाहरू सङ्घको सूचीमा रहेको भन्दै सङ्घीयताअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नेपालमा भनसुनको आधारमा योजना छनोट गर्ने जमाना अन्त्य भएको छ । कुनै आयोजना आवश्यक हो वा होइन भन्ने कुरा अध्ययनका आधारमा यकिन हुनुपर्छ । आवश्यक हो भने त्यसको प्राथमिकता के हो ? त्यो कुरा यकिन हुनुपर्याे । त्यसपछि विस्तृत अध्ययनमा जाने, डीपीआर बनाउने, अरू युटिलिटीका कामहरू सकिसकेपछि ती आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आयोजनाको छनोट गर्ने विषय, तयारी गर्ने विषय र आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार भनसुनको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई सम्पूर्णरूपमा समाप्त गर्न औचित्य, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाएर आयोजना छनोटको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सङ्कल्पबद्ध रहेको बताउनुभयाे ।
आजको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ सभासमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपाल सरकारबाट मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/०६/२८ गतेको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभासमक्ष पेस गर्नुभयो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाका पूर्वसांसद कर्मा घलेको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन १४ गते आइतवार दिउँसाे १ बजेर १ मिनेटमा लागि बोलाइएको छ ।