पालिका चुनावका उम्मेदवारको जरिबाना माफी गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

पालिकाको चुनावपछि तोकिएको मितिमा चुनाव खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिबाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज बुधवार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

सरकारले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएपछि भण्डारीले जरिबाना मिनाहा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको यस रिट निवेदनको पेसी पर्सि शुक्रवारलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबानाविरुद्ध काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल जरिबाना नलिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले वैशाखामा भएको पालिका चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूलाई जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले पालिका चुनावमा निर्वाचित र पराजितसमेत गरी एक लाख २३ हजार छ सय २४ जना उम्मेदवारलाई जनही न्यूनतम डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको छ । जरिबाना तोकिएकामध्ये कतिपय उम्मेदवारले भने जरिबाना तिरेर प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए ।