नबोलाइएका पाहुनाले राजनीतिक वातावरण खलबलाएकाे पाइयाे : परराष्ट्रमन्त्री पाैड्याल

परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानुनी वैधता माथि प्रश्न गर्नुभएकाे छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै ५ सदस्य टोली हिजाे आइतवार जेनेभा जाने तय भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफू जान नपाएको बताउनु भयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको रुपमा पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराए पनि अन्तिममा काेइरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । काेइरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘जसलाई विज्ञ भनेर हामीले टोलीमा समाहित गरेका थियौँ । उहाँले नेपालको टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ । सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ । तर यसको कानुनी हैसियत के हो ? कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अथवा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता केही कानुनी कुराहरु छन् । जसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ ‘

उहाँले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउनु नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हामीले पीडितमैत्री बनाएर टुङ्ग्याउँछौ भन्ने र अर्को हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कसरी सुदृढ बनाउँछौ ? यसलाई कसरी हामीले ‘ए’ क्याटेगोरीमै राखिरहन सक्छौँ ? मेरो भ्रमणमा यो दुईवटा विषयलाई हामीले प्रगति गरिराखेका छौँ भनेर प्रस्तुत गर्ने मेरो योजना थियो ।  जे भए पनि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा मैले नेतृत्व गरेर जान नसके पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय छविले विश्वसनीयता गुमायौँ भनेदेखि नेपाललाई क्षति हुनेवाला छ । यो नहोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेको छु ।’

मन्त्री पौडेलले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको ४२ दिन भएको स्मरण गराउँदै सानो काम गरेर ठूलो प्रभाव पर्ने खालको धेरै काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले नबोलाएका विदेशी अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा देशको राजनीतिक वातावरण समेत खल्बल्लिने गरेको भन्दै उनीहरुको भेटहरुमा अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको बताउनु भयो ।

यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखाउन नसकेका बताउनु भयो । त्यस्तै विकास आयोजनाहरुमा विदेशी राष्ट्रहरुबाट आउने सहयोगमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा पनि निर्णय गराइएको बताउनु भयो ।