‘क’ वर्गका ठेकेदारलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी

राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेले २०७९ असार ५ गते भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। कालिका कन्ट्रक्सनको विषयमा उनीसहित २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

करिब आठ अर्ब बिगो दावी गरिएको मुद्दामा ४ करोड धरौटी बुझाएर उनी २०७५ माघमा रिहा भएका थिए।  अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब असुल हुनुपर्ने दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।  अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध मात्र २ अर्ब १३ करोडको बिगो दावी गरेको थियो। तर विशेषले उक्त दावी ठहर हुन नसक्ने भन्दै सफाइ दियो।

पाण्डेको कम्पनी कालिकाले कमसल निर्माण गरेपछि सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएको थियो। मुल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको दावी थियो।

सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दावी छ।

पाण्डे विरुद्ध अख्तियारले हालसम्म सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छैन।  भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएपछि उनले मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। उनी चितवन-३ बाट निर्वाचित भए।

पाण्डेले माओवादी केन्द्रका डा भोजराज अधिकारीलाई पराजित गरेका थिए। करिब १० हजार मतान्तरले जित हात पारेका पाण्डे दोस्रो पटक मन्त्री भएका हुन्। यसअघि उनी मन्त्री भएका थिए। उनी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार, २०७३ मा वन तथा वातावरण मन्त्री थिए। यस पटक उनले शहरी विकास मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका छन्।

२०७४ सालको निर्वाचनमा चितवनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग उनी पराजित भएका थिए।

शहरी विकास मन्त्रालय निर्माणसँग जोडिएको मन्त्रालय हो। पाण्डे आफैं ‘क ’ वर्गका ठेकेदार हुन्। उनको कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सनले देशभर ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ। एकल र ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा उनको निर्माण कम्पनीले ठेक्कामा काम गरिरहेको छ। उनको कम्पनीले नेपाल मात्र नभए विदेशमा पनि निर्माणको काम गरिहरेको छ।

पाण्डेलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ बाझिने ) टिप्पणी शुसासन विज्ञले गरेका छन्। भवन निर्माणको ठेक्का गर्ने मन्त्रालयको जिम्मा ठेकेदार अनि त्यो पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको  व्यक्तिलाई दिनु गलत हुने उनीहरुको टिप्पणी छ।