कोभिडले अवरुद्ध व्यापार अघि बढाइने

द्विपक्षीय सहयोगलाई थप विस्तार र सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५ औं बैठक शुक्रबार बेइजिङमा सकिएको छ । संयन्त्रको बैठकमा दुवै पक्षले विद्यमान नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका बारेमा समीक्षा गरेका हुन् ।

‘द्विपक्षीय भ्रमणसहित विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सहयोगलाई थप विस्तार र सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल भएको छ,’ बैठकपछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संयन्त्रको बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, मन्त्रालयका उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख लोकबहादुर थापा, चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसहित दूतावासका अन्य पदाधिकारी नेपालका तर्फबाट बैठकमा सहभागी थिए । चीनका तर्फबाट उपविदेश मन्त्री सुन विइतोङले नेतृत्व गरेका थिए ।बैठकमा आर्थिक सहयोग, व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन, कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने तथा कृषि, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धलगायतका क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

दूतावासका अनुसार बैठकमा चीनका उपविदेशमन्त्री सुनले नेपाल एक चीन नीतिप्रति निरन्तर अडिग रहेको र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तको सम्मान गरेकामा प्रशंसा गरे । परराष्ट्र सचिव पौड्यालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताप्रति बिनाहस्तक्षेप सम्मान गर्ने चिनियाँ नीतिको प्रशंसा गरेका थिए ।

बैठकले चीनको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका विभिन्न पूर्वाधार विकास आयोजना तथा चिनियाँ ठेक्कामा रहेका आयोजनाको प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो । साथै, चिनियाँ सहयोग तथा लगानीमा नेपालमा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि ती आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने द्विपक्षीय सहमति भएको हो । व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्र सचिव पौड्यालले नेपाली प्राथमिक उत्पादनहरू चिया, कफी, जडीबुटी, पकाएको भैंसीको मासुलगायतलाई प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गरेका थिए । चिनियाँ पक्षले चिनियाँ लगानीकर्तालाई पारस्परिक हितका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सहमत भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासामा बसेको नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको बैठकमा चीनले रसुवागढी–केरुङ नाका सुचारु गर्ने गरेको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यहीअनुसार चैत १८ बाट केरुङ–रसुवागढी सीमा व्यापार र जनताको आवतजावत हुने गरी नाका खुल्यो । चीनको शून्य कोभिड–१९ नीतिका कारण उत्तरी नाकामार्फत हुने व्यापारमा अवरोध थियो । साथै, चीनले तातोपानी नाका पनि दुईतर्फी व्यापार गर्न र आवतजावतका लागि आगामी वैशाख १८ देखि खोल्ने नेपाल पक्षसँग प्रतिबद्धता गरिसकेको छ ।

जीडीआई कार्यान्वयनमा चासो

संयन्त्रको बैठकमा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) को कार्यान्वयनबारे पनि छलफल गरिएको थियो । २०२१ सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति सीले जीडीआईबारे पहिलो पटक प्रस्ताव गरेका थिए । जीडीआई परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य–२०३० लाई पूरा गर्नका लागि परिपूरकको भूमिका खेल्ने गरी अघि बढाइएको छ । त्यहीअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको सहकार्यमा चीनले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको हो ।

संयन्त्रको बैठकमा दुवै पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा दुई देशबीचको सहकार्य र एकअर्काको उम्मेदवारीमा पारस्परिक सहयोग आदानप्रदानबारे समीक्षा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको महत्त्व र दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी) एजेन्डा प्रवर्द्धन गर्न जीडीआईको उपयोगिताबारे पनि छलफल गरेका हुन् ।

यसअन्तर्गत नेपालमा खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा दुई परियोजना छन् । खाद्य सुरक्षामा ‘नेपाल स्माइलिङ प्रोजेक्ट’ र अर्को गरिबी निवारणसम्बन्धी परियोजना दुर्गम भेगका विद्यालय र समुदायमा महामारी रोकथाम तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी हो । न्युयोर्कमा २०२२ सेप्टेम्बरमा भएको यूएनको महासभामा चीनका तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाललगायत ५० मुलुकमा जीडीआईअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख गरेका थिए । त्यस बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जीडीआईअन्तर्गत नेपालमा हुने पहिलो परियोजना ‘नेपाल स्माइलिङ प्रोजेक्ट’ रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका विपन्न समुदायका ३६ सय बालबालिकालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

चिनियाँ गैरसरकारी संस्था चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्टले खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । चीनका दुई सरकारी निकाय चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालय उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय हुन् । पहिलो परियोजना नेपालमा अघि बढिसकेको छ । गत असारमा नेपाल भ्रमणका बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओले काठमाडौंको शान्ति निकुञ्जका विद्यार्थीलाई खाना खुवाएर ‘नेपाल स्माइलिङ प्रोजेक्ट’ को उद्घाटन गरेका थिए ।

यस्तै, दुर्गम भेगका विद्यालय र समुदायमा महामारी रोकथाम तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी अर्को परियोजना सञ्चालन चीनका दुई सरकारी निकाय चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । साथै, यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (यूएनडीपी) पनि कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय हो । ‘जीडीआईअन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल भयो,’ बैठकमा उपस्थित एक प्रतिनिधिले भने ।

चीनले अघि सारेको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) बारे भने अध्ययन गर्नुपर्ने नेपालले बताएको छ । बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार नेपालले यी दुवै विषय नयाँ भएको र अध्ययनपछि मात्र चिनियाँ पक्षलाई जवाफ दिने जानकारी दिएको बताए । सीले २०२२ अप्रिल २१ मा वार्षिक रूपमा हुने बोआओ फोरम फर साउथ एसियालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रस्ताव गरेको जीएसआई र २०२३ मार्च १६ मा सीपीसी केन्द्रीय समितिमा जीसीआईको प्रस्ताव राखेका थिए । चीनले यही फेब्रुअरी २१ मा पहिलो पटक सुरक्षा कार्यक्रम जीएसआईको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

बीआरआईमा अस्पष्टता

उक्त संयन्त्रको बैठकमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रस्ट रूपमा छलफल नभएको सहभागी प्रतिनिधिले बताए । चीनले सन् २०१३ मा बीआरआई ल्याएको थियो । नेपाल र चीनबीच २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट बीआरआईमा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बेइजिङमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए । सुरुवातमा नेपालले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ३५ वटा परियोजनाका सूची चीनलाई पठाएको थियो ।

तर, बेइजिङले ‘वान डिजिट’ को संख्यामा ल्याउन भनेपछि नौ परियोजना मात्र पठाइएको थियो । चीनले नेपाललाई पछिल्लो समय बीआरआईको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे पनि नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको छैन । नेपालले बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान पाउनका लागि आग्रह गरिरहेको छ । विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने ऋणभन्दा चीनबाट बढी प्रतिशतमा ऋण लिएर अघि नबढ्ने नेपालले जानकारी दिइसकेको छ । नेपाल सरकारले बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान मात्र लिने जनाएको छ । जसलाई लिएर चिनियाँ अधिकारीले नेपालमा बीआरआईलाई लिएर प्रस्ट नभएको उल्लेख गरेको छ ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री छिन् काङले २०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिशीलता आएको बताए । सीको भ्रमणका बेला भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्ष अग्रसर भइरहेको तर्फ आश्वस्त तुल्याउँदै उनले भने, ‘राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणबाट आपसी सहयोगका आयाम विस्तृत हुनुका साथै तत्कालीन सहमतिमा टेकेर अघि बढ्ने पहल भइरहेको छ ।’

छिन्ले संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन गएको नेपाली टोलीसँग बिहीबार भेटवार्ताका क्रममा उक्त कुरा बताएकी हुन् । भेटमा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकालमा पनि आपसी सहकार्य निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘एक चीन नीति’ प्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेकामा आश्वस्त पार्दै चीनविरोधी गतिविधिमा नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिनेमा नेपाल सतर्क रहेको जानकारी गराए ।