सर्वोच्च पुगेका द्वन्द्वपीडितको तर्क : व्यक्ति हत्यामा माफी हुँदैन, प्रचण्डलाई सजाय दिनै पर्छ

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर तीन वर्षअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको छ। गत कात्तिकमै परेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको अवस्थामा शुक्रबार इजलासबाट दर्ता आदेश भएको थियो।

इजलासको आदेशपछि मंगलबार उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। रिट दर्ता भएसँगै अब प्रचण्डविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढ्ने पक्का भएको छ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्र कुमार मोक्तान र जनककुमारी कोइरालासमेतले दिएको उक्त रिटमाथि अब यही बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

रिट निवेदकहरुले द्वन्द्वकालका घटनामा प्रचण्डले खुलेआम स्वीकार गरिरहेको बताउँदै कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने तर्क गरेका छन्।

‘यातना पीडित, विस्थापित, घाइते, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति क्षति, कब्जा र लुटपाट, बालसैन्य भर्ती, चन्दा असूली, श्रम कैदी, कैद हिरासत, मानव ढाल, शिक्षण पेशाबाट बञ्चित गरिएका, अपहरणमा परेका, अंगभंग एवं वेपत्ता पारिएका व्यक्ति लगायतका पीडितको जिम्मेवारी नलिनु विधिको विडम्बना हो’, उनीहरुले रिटमा भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस् द्वन्द्वको शुरुवात नेकपा माओवादीले गरेको थियो। तसर्थ द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजनको क्षतिको जिम्मा पुष्पकमल दाहालले नै लिनु पर्दछ।’

उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि आफूहरुले प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हालिएको बताएका छन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध पनि उजुरी हालेका छौँ। यसरी प्रचण्डविरुद्ध परेका उजुरीहरुको छानविन नहुँदै निज पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले मिति २०७६ माघ १ गते मा खुल्लामञ्चबाट द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये ५००० व्यक्तिको जिम्मा म लिन्छु भन्नु विधिको विडम्बना हो’, उनीहरुले रिटमा भनेका छन्।

रिट निवेदनमा अहिले पनि द्वन्द्वमा कति मारिए भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्।

‘द्वन्द्वमा मारिएका करिव १४ हजार पीडितपरिवारले राहत प्राप्त गरेको देखिन्छ। मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन। व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौति दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘प्रचण्डको उक्त सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साविती बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

रिटमा प्रचण्ड कुनै पनि कोणबाट कानुनभन्दा माथि नभएको उल्लेख गरिएको छ। ‘प्रचण्ड कानुनभन्दा माथि छैनन्। उनीलाई हाम्रा परिवारको सदस्य हत्या गर्ने गराउने अधिकार कसले दियो। २०६० फागुन १ गते नेपाल माओवादी पीडित संघले रत्नपार्कमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको पुत्ला जलाउने र खुलामञ्चमा आतंकपीडित टुहुरा समाजले केश मुण्डन गर्दा संघका संस्थापक अध्यक्ष गणेशदत्त चिलुवाललाई कार्यालय परिसरमै हत्या गरियो’, अगाडि भनिएको छ, ‘प्रचण्ड उनको पुत्ला दोहन गर्दा व्यक्तिलाई सफाया दिने हामी पीडित परिवार हत्यारा मै हुँ जे गर्छौँ गर भनेर कुर्लिदा चूप लागेर बस्न नैतिकताले दिँदैन।’

निहत्था व्यक्तिको ज्यान लिएपछि माओवादीले कुनै हालतमा छुट नपाउने उनीहरुको तर्क छ। ‘निहत्था व्यक्तिको ज्यान जसरी पनि लिन सकिन्छ र शब्दजालबाट उन्मुक्ति प्रदान प्रमाण माओवादीका लागि छुट हुन्न। व्यक्ति हत्यामा पीडितले माफी दिए माफी नहुने नजीर सम्मानित अदालतबाट स्थापित भइसकेको छ’, रिटमा अगाडि उल्लेख छ, ‘हालको अवस्था प्रचण्डले साविती बयान दिएको त्यो पनि ५००० को हत्याको जिम्मेवारी लिएर। प्रचण्डलाई सजाय नगरिँदा विधिको शासन कमजोर हुने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकमा आघात पुग्ने एवम् पीडितको संवैधानिक र कानुनी हक हनन हुन जाने स्पष्ट छ। अपराधी हुँ भनेर स्वीकार गर्दा पनि कारवाही नगर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बाध्यात्मक नियमविपरीत हुनेछ।’

रौतहटमा दुईजना युवालाई इँटाभट्टामा हालेको आरोपमा तत्कालीन सांसद मोहम्मद आफताव आलम अहिले जेलमा रहेको पनि स्मरण गराएका छन्।

‘रौतहटमा दुई जनालाई इँटाभट्टामा हालेको आरोपमा तत्कालीन सांसद मोहम्मद आफताव आलम पुर्पक्षको लागि जेलमा हुँदा ५ हजार मारेको स्वीकार गर्ने प्रचण्डलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने अवस्था छैन’, रिटमा भनिएको छ, ‘प्रचण्ड लाई कारवाही माग गर्दै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंमा किटानी जाहेरी एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गम्भिर उजुरी दिए पनि न्याय प्राप्ति सम्मानित अदालतबाट मात्र हुने विश्वास छ। फरक आस्था राखेकै भरमा व्यक्तिको इहलिला समाप्त गर्न मिल्दैन।’

माओवादीले गरेको व्यक्ति हत्याको घटना तत्कालीन अवस्थामा पनि विशुद्ध फौजदारी अपराध भएको उनीहरुले बताएका छन्।

‘माओवादीद्वारा भएको व्यक्ति हत्याका घटना तत्कालीन अवस्थामै पनि विशुद्ध फौजदारी अपराध भएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम पनि जन्मकैद ठहर्ने देखिन्छ’, रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रचण्डको साविती बयानले निजलाई कारवाही गर्नुको विकल्प नै छैन। द्वन्द्वको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा जे भए पनि तिनको कानुनी पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।’

रिटमा राज्यविरुद्ध स्वेच्छाचारी ढंगले हतियार उठाएर निर्दोष नागरिकमाथि गोली चलाउने कदम अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

‘राज्यविरुद्ध हतियार उठाई स्वेच्छाचारी ढंगले माओवादी लडाकु लगायतमार्फत बल प्रयोग गरी निर्दोष नागरिकउपर गोली चलाउने, खुकुरी प्रहार गर्ने, रुखमा झुण्डाएर मार्ने, घाँटी थिचेर मार्ने, यातना दिएर मार्ने जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीतका अपराध गर्ने र त्यस्तो क्रूर अपराध गर्न आदेश दिने र द्वन्द्वकालमा मारिएका/हत्या गरिएका पाँच हजार व्यक्तिको नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रचण्ड लगायतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन विपक्षीहरुको नाममा परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ’, रिटमा भनिएको छ।