७६ दिनदेखि मिटरब्याज पीडित धर्नामा

ऋणको बोझको मानसिक तनावले परिवारका थुप्रै स्वजन गुमाउनु परेको पीडा पोख्छन् । घरायसी कारणले आफ्नो घर जग्गा धितो राखेर साहुसँग ब्याजमा पैसा लिन परेको र सावा भन्दा चौबर रकम बुझाइ सक्दा पनि आफ्नो घर जग्गा फिर्ता नगरी थप मोटो रकम मागेर घर न घाट बनाएको पीडितहरु बताउँछन ।

एकातिर राजनीतिक नेतृत्वबाटै दोषी संरक्षित हुँदा सरकार आफ्नो मागप्रति संवेदनशील नभएको पीडितहरुको गुनासो छ । साहुबाट खासगरी तराईक्षेत्रका लाखौं जनता पीडित रहेकाले बर्खाको काम सकिने वित्तिक्कै ठूलो समूह दवावका लागि काठमाडौं आउने उनीहरु बताउँछन् । आफ्ना माग पूरा गर्न समिति गठन भएर उसले प्रतिवेदन दिइसक्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढाइनु खोटपूर्ण रहेको संघर्ष समितिका पदाधिकारीको आरोप छ ।

पीडितहरुले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, किर्ते लिखत खारेज गर्नुपर्ने, हडपेको जमिन फिर्ता गराउनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् । प्रहरीका अनुसार अघिल्लो वर्षभित्र मुलुकभर १३ सय ३७ उजुरी परेको उल्लेख छ । उजुरी मध्ये २ सयमा मिलापत्र र बाँकी प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । सात वटै प्रदेशमा ३० वटा जाहेरी दर्ता भएको छ ।

देशभरबाट मिटरब्याजी १८ पुरूष र ८ महिला गरी कूल १६ जना पक्राउ परेको विवरणमा उल्लेख छ । गण्डकीबाहेक ६ वटै प्रदेशमा मिटरब्याजीको जालो फिजिएको पाइएको छ । कोशी प्रदेशको सुनसरीमा मिटरब्याजी विरूद्ध ४२ उजुरी परेको पाइएको छ । मधेश प्रदेशको बारामा ४९ उजुरी परेका छन् । रौतहटमा ८० जनाविरूद्ध उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै, सर्लाहीमा उजुरी परेका १० मध्ये ५ मा मिलापत्र गरिएको छ । सिरहामा ४४ जनाविरूद्ध उजुरी परेको छ । सप्तरीमा २२५ उजुरी परेको पाइएको छ । पर्सा र धनुषामा उजुरी संख्या क्रमशः ७२ र ७१ वटा रहेकाे छ । महोत्तरीमा सर्वाधिक २ सय ८३ वटा उजुरी परेकाे छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशको चितवनमा २३, मकवानपुरमा २६ वटा उजुरी परेको छ । काभ्रे र धादिङमा पनि बाक्लै उजुरी परेको तथ्यांकले देखाउँछ । लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, नवलपरासी २ सय नाघेको छ।कर्णाली प्रदेशमा समेत दर्जन उजुरी पुगेको छ । सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ७ उजुरी परेको छ ।

काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरमा परेका डेढ सय उजुरीमा छानविन भइरहेको प्रहरीले बताएकाे छ । डरका कारण हजारौं परिवार उजुरी गर्न नसकेको पीडितहरुको भनाइ छ । सलहका रुपमा बढेको वित्तीय अराजकता कम गर्न सरकारले तत्काल सक्रियता बढाउन आवश्यक छ ।