स्वास्थ्य बीमा गराएका बिरामीले अब निजी अस्पतालमा उपचार गराए २० प्रतिशत खर्च आफैं तिर्नुपर्ने

सुरुमा स्वास्थ्य बीमामा कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो । तर अनावश्यक परीक्षण गर्ने क्रम बढेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था १ माघदेखि लागू गरेको थियो ।

अहिले कार्यवधिलाई पुनः परिमार्जन गर्दै निजी अस्पतालको हकमा २० प्रतिशतको सहभुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले बताए ।उनका अनुसार,सरकारी अस्पतालमा भने सहभुक्तानी १० प्रतिशत नै कायम छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला भने सरकारी अस्पतालप्रति नागरिकको आकर्षण बढाउनका लागि पनि सहभुक्तानी फरक–फरक तोकिएको तर्क गर्छन् । ‘राज्यले सरकारी अस्पतालमा ठूलो लगानी गरेको छ । तर बिरामी सरकारीमा नगई निजीमा जान सक्छन् । त्यसकारण पनि सरकारी अस्पतालमा आकर्षण बढाउन जरूरी भएकाले निजीमा बढी सहभुक्तानीको व्यवस्था गरिएको हो,’ डा. बसौलाले भने ।विज्ञहरुबाट पनि निजी अस्पतालमा बढी सहभुक्तानी व्यवस्था लागू गर्न सुझाव आएको उनको दाबी छ ।

कार्यान्वयन कहिलेदेखि ?

बोर्डले यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने प्रष्ट भनेको छैन । ‘हाम्रो सफ्टवेरमा केही प्राविधिक कुरा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसलाई सम्पन्न गर्न करिक एक महिना लाग्छ । त्यसपछि नयाँ व्यवस्था कार्यावन्यनमा आउँछ,’ कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले भने ।

कुनै आर्थिक कठिनाइ विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुविधा थैलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीलाई खर्च र सुविधाको थैली बारेमा स्पष्ट बुझाई कुल खर्चको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम सेवाग्राहीसँग लिनुपर्नेछ ।

बोर्डका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा पनि सहभुक्तानीको व्यवस्था लागु हुने छैन । संघीय अस्पताल, २५ शय्या माथिका प्रादेशिक अस्पताल, निजी वा सामुदायिक अस्पतालमा भने सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

गरिब, विपन्न वर्गलाई भन्ने को–पेमेन्टको नीति लागू हुँदैन । अति गरिब, ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, अपांगताको रातो कार्ड पाएका व्यक्ति, एचआइभी एड्स संक्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि पनि को–पेमेन्ट लागू हुने छैन ।साभारः अनलाइनखबर