सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिएन, शून्य र विशेष समयमै सीमित बन्यो हिउँदे अधिवेशन

यस पटकको हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सीमित हुने देखिएको छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदा यस्तो अवस्था आइपरेको हो ।  सांसदहरुले बिजनेश नभएकै कारण राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

वर्तमान संसद् प्राविधिक कुराहरूमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः दर्ता गर्नेगरी सरकारले हाल कुनैपनि विधेयक नल्याएको बताए ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएकामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएपनि अन्य कुनैपनि विधेयकहरू सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताए । उनले संसदमा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले हालसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको पनि बताउनु भयो । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको बताए ।

यता नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको बताए । उनले सरकारलेसंसद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरुले संसदमा आएका विधेयकहरुमा ध्यान दिन नसकिरहेको बताए ।  सरकारले संसद्को निश्चित अवधि, विषयवस्तुको बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकहरुमा सांसदहरुले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताए । उनले वर्तमान सरकारले एक दिन संसद् बोलाउने र लामो समयसम्म संसद् बैठक नबोलाउँदा सांसदहरु गृहजिल्लातर्फ जाने र संसदमा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको बताए ।

सांसद डा. महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताए । उनले संसदीय समितिहरू अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको बताए ।  राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद् छायाँमा पर्दै गएको छ । संघीय संसद्को यो अधिवेशन लगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ । संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरु अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन् । यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकस्सी समय जानेछ । त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको हो । वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा आगामी चैत्र भरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।