मधेसमा भइरहेका साम्प्रदायिक घटनाबारे नयाँ निर्णय लिन सक्छाैँ : गृहमन्त्री
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्लाहीलगायत मधेस प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका घटनाबारे आवश्यकता परेको खण्डमा नयाँ ढङ्गले निर्णय लिनसक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज आइतवारको बैठकमा उहाँले कोशी र मधेस प्रदेशको शान्ति सुरक्षासहितको वस्तुस्थितिबारे प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमार्फत निरन्तर जानकारी लिने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का रघुजी पन्त र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्लाहीलगायतका जिल्लामा धार्मिक साम्प्रदायिक घटना गराउने प्रयासले तनाव बढिरहेकाबारे समितिमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँदै त्यसबारे आवश्यक जानकारी माग गर्नुभएको थियो ।
नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र विविधताबीचको एकता रहेको देश भएकाले यसमा आँच पुर्याउने र खलल पार्ने काम भइरहेको भन्ने सूचनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘जान/अञ्जानमा हो वा कुनै निश्चित उद्देश्य लिएर भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।’
उहाँले सकेसम्म प्रशासनिक निर्णय लिन नपरोस् भनेर सरकार लागिरहेको भन्दै पछिल्लो समय अवस्था बिग्रिँदै गएकाले प्रशासनिक निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मूलभूतरूपमा प्रशासनिक विधिबाट समाधान गर्दा आउन सक्ने चुनौतीको पाटोलाई ध्यान दिँदै वैचारिक, राजनीतिक ढङ्गले वातावरण बनाएर समाधान खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ । प्रशासनिक पक्षबाट पनि गम्भीर छौँ, सम्पूर्ण प्रशासन र प्रहरी समयन्त्रलाई कुनै कमजोरी हुन नदिन संयमपूर्वक अघि बढ्नेछौँ ।’
विमानबाट सुन बाहिरिएको प्रकरणका सम्बन्धमा प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिर्याइमा पुग्न बारम्बार निर्देशन दिइरहेको बताउँदै उहाँले अनुसन्धान गर्ने क्रममा तथ्य र प्रमाणले जहाँसम्म देखाउँछ त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न जोड दिइएको जनाउनुभयो ।
सङ्खुवासभामा रहेकाे अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनको निर्माणमा संलग्न कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले केही दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प पारेर क्षतिपूर्ति नदिए आयोजना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने आशयको पत्रचार गरेको विषयमा सांसदले उठाएका जिज्ञासामा उहाँले मुआब्जा नदिएका कारणले काम गर्न पाएनौँ भन्ने स्थिति आउन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।