मतदानको व्यवस्था हुँदाहुँदै कैदीबन्दी मतदानबाट वञ्चित
संघ, प्रदेश र, स्थानीय तहका कर्मचारी, तीनै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकका सुरक्षाकर्मी, कारागारमा रहेका थुनुवा कैदी र वृद्धाश्रममा रहेकालाई लक्षित गरेर अस्थायी मतदानस्थल राखिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।
कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभर २७ हजार १ सय ९५ कैदीबन्दी छन् । तर मतदाता नामावलीमा भने धेरै कमको नाम मात्र रहेको छ । सर्वाधिक कैदीबन्दी राखिएको केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा ३ हजार ४ सय कैदी मध्ये कर्मचारीसहित २० जना मात्रै मतदाता छन् । नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र नहुँदा कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि थोरै कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाउने कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, पर्सामा १४ सय ५८ कैदीमध्ये ३८, डिल्लीबजार ६ सय ६१ मध्ये कर्मचारीसहित १ सय २३, नख्खु १ हजार ४ सय कैदीबन्दीमध्ये मतदाता ५२, दाङ्ग ९२६ मध्ये १४१, मोरङ १ हजार ६७ मा १ सय ९८, रसुवा ८० मध्ये १४ र सल्यानमा १२८ मध्ये १८ मतदाताले यो चुनावमा सहभागिता जनाउँदैछन् ।
आयोगले अस्थायी मतदाता यकिन गरे पनि कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा कति छन् भनेर छुट्याएर सार्वजनिक गरेको छैन । मतदाता नामावली ऐनमा अस्थायी मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
कैदीबन्दी बढी भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम छुट्दा थोरै मात्र मतदानमा सहभागी हुने देखिएको छ । कैदीबन्दी हुनुपूर्व मतदाता परिचयपत्र बनाएकाले भोट हाल्न पाउनेभए र कैदी जीवन विताइरहेकाले मतदाता परिचयपत्र बनाउन नपाउदा मतदानबाट वञ्चित भएका छन् । कैदीबन्दीलाई काराकारमै मतदाता परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था नभएकोले मतदाताको संख्या घटेको कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीले यस पटकबाट मतदानको अधिकार पाएका हुन् ।