पप्पुलाई घेराबन्दीको अन्तर्य, लालबकैयादेखि पूर्वाग्रहको खेती

केही महीनादेखि पप्पु कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनी मिडियाका हेडलाइनदेखि विचार, विमर्श र मन्थनको विषय बनेको छ । मुख्य भनिएका मडियामा पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिका बारेमा यति समाचार सामग्री आए कि पप्पुबारे नछापिएको वा नदेखाइएको दिन पाठक र दर्शकलाई खल्लो लाग्न थालिसकेको छ । पप्पु नेपालको निर्माण जगतमा कार्यरत २ हजार निर्माण कम्पनीमध्येको एउटा हो । पप्पुजस्ता ‘क’ वर्गका कम्पनी ५० भन्दा बढी छन् । पप्पुका बारेमा आइरहेका समाचारमा उसले निर्माणमा व्यापक गडबडी गरेका कुुरा उल्लेख छन् । यदि कुनै व्यवसायीले बद्नियत राखेको भए नियमानुसार कारवाहीको भागिदार हुनुपर्नेमा कुनै प्रकारको विवाद छैन ।

बर्दियाको बबई पुलमा पप्पुमात्र होइन, सडक विभागका कर्मचारीसमेतलाई कारवाहीको माग गरेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । यसको न्यायिक निरुपण हुने नै छ । तर, पप्पुमात्र यस्तो एक्लो कम्पनी हो, जसले विकास निर्माणलाई ध्वस्त पारेको छ भने जसरी समाचारका सिलसिला आउनुको पछाडिको अन्तर्य के हुन सक्छ ? नियम कानून र कारवाहीका अरु निकाय नै नभए जसरी मिडियाले नै पप्पुलाई दोषी करार गर्ने आशयबाट भइरहेको मिडियाबाजीको उद्देश्य के होला ? जिज्ञाशा अस्वाभाविक होइन । मिडियालाई सतहीरुपमा हेर्दा पप्पु प्रकरण काम नगर्ने ठेकेदारविरोधी अभियानजस्तो देखिन्छ । तर, आफूलाई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी दाबी गर्नेदेखि मूलधारका अधिकांश प्रिन्ट, अनलाइन र टेलिभिजनहरू किन पप्पुमाथि एकोहोरो खनिइरहेका छन ? यसमा राजनीतिक, आर्थिक र साम्प्रदायिक आग्रह मुख्य रहेको देखिन्छ । देशमा अन्य कुनै महत्वका विषयबस्तु नै नभए झै आफूलाई अब्बल ठान्ने मिडिया हात धोएर एउटा ठेकेदारको पछाडि लाग्नुको औचित्य के हो ?

राजनीतिक प्रतिशोध :
गत २०७४ को निर्वाचनमा हरिनारायण रौनियार पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । निर्माण व्यवसायलाई छोडेर राजनीतिमा आएको छोटै समयमा उनले पर्सा ३ मा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरी र तत्कालिन नेकपा एमालेका राजकुमार गुप्तालाई पराजित गरेर निर्वाचित भएका थिए । पर्सा यस्तो जिल्ला हो, त्यहाँका चारै क्षेत्रमा मधेसवादीले जित हात पारेको थियो । मधेसमा मधेसवादी दललाई कमजोर पार्ने नेकपाको रणनीति नै थियो ।

लालबकैयामा साँधियो बद्नियत :

सडक डिभिजन कार्यालय रौतहटले गत साल जेठ ९ गतेको निर्णयअनुसार १० गते राष्ट्रिय दैनिकमा सम्झौता अन्त्यको सूचना निकालेको थियो । अदालतले यो ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय र सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । पप्पुका सञ्चालकले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिइएको दाबी गरेका छन । स्पष्टीकरण नै नसोधी ठेक्का तोड्नु अन्याय भएको भन्दै पप्पुका सञ्चालक अदालत गुहार्न पुगेका थिए ।
पुलको ६ ओटा स्पन निर्माण भई ४ ओटा स्पन समेत तयार भइसकेको र समग्र प्रगति ९० प्रतिशत पुगिसकेको पप्पु कन्सट्रकसनले जनाएको छ । पप्पुले पुल निर्माणको म्याद थपका लागि दिइएको निवेदनमा २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेमा सडक कार्यालयले १ वर्षदेखि अन्योलम राखेको पनि बताको छन । सरकारले सबै ठेक्काको म्याद चैतसम्म थपे पनि सडकले सो पुलको ठेक्कामा म्याद नथपेर अन्योलमा राखेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । म्याद थपको फाइल सडक कार्यालयले १ वर्षदेखि दबाएर राखेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ ।७ करोड रुपैया बिल भुक्तानी लिन बाकि रहेको हुदा पनि काम गरिरहेको अवस्थमा एकलौटी बदनियत राखी निर्माण सम्पन्न हुन लागेको लालबकैया नदीको टिकुलिया पूलको ठेक्का सम्झौता तोडेको पप्पु कन्सट्रकसनका प्राबिधिक जमुना यादवले बताए।

साम्प्रदायिकताको ओज :

हरिनारायण मधेसी समुदायको हुँदैनथे र मधेसवादी राजनीतिमा लाग्दैनथे भने यति निशाना साधिने थिएन । हरिनारायण सत्ताको मुख्य घटक नेकपाको मधेस र मधेसीविरोधी मनोविज्ञानको शिकार बने । मधेसवादीलाई बदनाम र हतोत्साहित पारेर आफ्नो शरणमा ल्याउने नेकपाको योजना थियो त्यसलाई सत्ताभोगी र लोभी आचरणले थप सजिलो बनाइदियो । आफ्नो दलको केन्द्रीय सदस्य र सांसदमाथि भइरहेको नियोजित हमलामा उत्रिएको सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको पदमा आसन जमाएर बसका उपेन्द्र मुकदर्शकमात्र बनिरहे ।

अन्तिम अस्त्र कालोसूची :

पप्पुलाई कालोसूचीमा राखेर नाममा सूचना निकालेको छ । पप्पुले निर्माणस्थलमा स्थानीयको अवरोध, बन्दहड्ताल, भूकम्प, डिजाइन परिवर्तनको मागजस्ता कारणले समयमा पूरा हुन नसकेको प्रष्टीकरण विभागलाई दिइसकेको विभागका कर्मचारीले बताए । तर, जसरी पनि पप्पुको ठेक्का तोडेर कालो सूचीमै हाल्ने एकल उद्देश्यका अगाडि पप्पुको स्पष्टीकरणको सुनुवाई नहुने स्वयम् सडक विभागका कर्मचारीले बताइरहेका छन् । सत्ता सञ्चालक नै राजनीति पूर्वाग्रह र आर्थिक लाभको अर्जुनदृष्टिमा एकोहोरिएको अवस्थामा यो प्रकरणको कानूनी निरुपण कस्तो होला ? त्यो भने पर्खाइ र निरन्तर निगरानीको विषय पनि हो ।