जलवायु परिवर्तनमा उदासीन दलहरू
विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदा राष्ट्रपति जो बाइडेनले उठाएको एउटा मुख्य मुद्दा जलवायु परिवर्तन थियो। ठूला राष्ट्रहरूमा पछिल्लो समय चुनावी मुद्दामा जलवायु परिवर्तनले मुख्य चासो पाएको छ। हुन पनि समकालीन विश्वलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती दिएको जलवायु परिवर्तनले नै हो। पृथ्वीको तापक्रम यसरी बढ्दै गएको छ कि मानव बसोबासका लागि नै चुनौती खडा भएको छ। खाद्य संकट निम्त्याउने ठूलो खतरा जन्मिएको छ। मानव जातिले सुविधाका लागि जति पनि आविष्कार र प्रविधिको विकास गर्यो, त्यसैको फलस्वरूप नै मानिसको जनजीवन तत्कालका लागि निकै सहज त भयो। तर, औद्योगिकीकरण र जीवाष्म इन्धनबाट चल्ने इन्जिनयुक्त मोटरगाडीका कारण पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भयो। पानी नपर्ने ठाउँमा पानी पर्ने, कहिले अति सुख्खा खडेरी लाग्ने त कहिले अधिक वर्षा हुनेजस्ता मौसमी परिवर्तनको लामो शृंखला जलवायु परिवर्तनका रूपमा देखा परेको छ।
त्यसैले खेतीपाती र बालीनालीको चक्र परिवर्तनमात्रै होइन, उत्पादनमै ह्रास आएर खाद्यसंकटको खतरा पैदा भएको छ। अहिलेकै गतिमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिदर कायम हुने हो भने आउँदो २०३६–२०६५ मा नेपालको तापक्रम १.३–१.८२ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने पक्कापक्की छ। त्यो भनेको हाम्रा हिमालहरू हिऊँविहीन हुने खतरा हो। जसरी अरू मुलुकले जलवायु परिवर्तनलाई संवेदनशील तवरले लिएका छन्, त्यसरी नेपालले लिन सकेको देखिन्न। जब कि यसको प्रभावबाट जोखिमको चौथौं नम्बरमा यो मुलुक छ। पछिल्ला वर्ष वर्ष देखापरेका ठूलाठूला बाढीपहिरो र त्यसबाट भएको नोक्सानी नेपालले भोगिसकेको छ। हिमालमा हिऊँ पग्लिँदै जान थालेको छ। मानव जीवनको मुख्य एक आधार पानी हो, त्यही पानीको अभाव थुप्रै गाउँठाउँमा देखा परिसकेको छ। यस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक दलहरू भने उदासीन छन्। देशको मूल बागडोर सम्हाल्ने दलहरू नै यो मुद्दामा उदासीन हुँदा देशको मुद्दा बन्न नसकेको हो।
मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। दलहरूले घोषणापत्र ल्याउन पनि आनाकानी गरेका छन्। कुनै एजेन्डाविहीन तवरले चुनावमा जाँदैछन्। सोही समयताका विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू बहस गरिरहेको हुनेछ। जतिबेला नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले नेपालको सन्दर्भ र क्षतिपूर्तिवापत पाउने आर्थिक पक्षलाई जोडतोड ढंगले उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको तयारी कति छ नेपालसँग ? यो एउटा प्रश्न हुनसक्छ। अर्कोतिर, हामी यसो गर्छौं नभनी चुनावमा गएका उम्मेदवारलाई जनताले कसरी मत दिने हो ? लिखित प्रतिबद्धता गरी चुनावमा जाने र त्यही आधारमा मत माग्ने प्रजातान्त्रिक शैलीमाथि नै दलहरूको यो हदको लापरवाही वास्तवमै अक्षम्य हो। २०७४ सालको चुनावमा दलहरूले घोषणापत्र ल्याएका थिए। त्यसमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा प्रमुख दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीले समेटेको देखिन्छ। तर के भने उनीहरूले जे लेखे, जे भने त्योचाहिँ गरेनन्।
जब कि यिनै प्रमुख दलले नै यो ५ वर्ष मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन गरेका हुन्। एमालेले चुरे संरक्षणको कुरा प्रतिबद्धतामा राखेको थियो। फेरि माओवादी कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा यसबीचमा गयो, जब कि कांग्रेसले पनि घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि सामूहिक जिम्मेवारी सिद्धान्त अंगाल्ने जनाएको थियो। प्लास्टिकका झोलाको निषेधसम्मको कार्यक्रम एमालेले घोषणापत्रमा राखेर पनि कार्यान्वयन गरेन। कांग्रेसले भनेअनुसार युवा, विद्यार्थीलाई समावेश गरी अभियान सञ्चालन गरेन। भयो के भने यी सबै दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा मात्रै रुमलिए। देशको मुद्दा के भन्नेतिर भन्दा पनि कसको सरकार बनाउने र गिराउनेतिरै समय लगानी गरे। दलहरूलाई सरकारमा कसरी जाने भन्नेबाहेक ध्याउन्न रहेन।
जब जनता नै जोखिममा छन् भने उनीहरूको राजनीति केका लागि, हिमालै नरहे, देशले भड्खालामा परे राजनीतिको के अर्थ ? दलहरूले जलवायु परिवर्तनलाई संवेदनशील रूपमा लिनुमात्रै पर्दैन, यसको जोखिम न्यूनीकरणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र कार्यान्वयन पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। नोभेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप– २७) मा नेपालले यो मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै नेपालजस्ता जोखिमका देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ। त्यतातिर दलहरूको ध्यान पुगोस्।