एक पालिका एक सहुलियत खाद्य पसल खोल्न सिफारिस
राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले “आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९” मार्फत् यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
एक दशकअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको सङ्ख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई खाद्यको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सुस्त भएकाले अब खाद्य वस्तुको वितरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक पालिकामा कम्तीमा एउटा सहुलियत पसल खोली आवश्यक खाद्यान्न वस्तु प्रति परिवार तोकेको सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उसको सुझाव छ । यस्ता सहुलियत पसलमा चामल, पिठो, दाल, नुन, तेल जस्ता पदार्थ अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय वस्तुको उत्पादन र सञ्चय बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय स्तरमा नै खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादनबाट अपुग भएमा मात्र आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयन्त्रले मात्रै बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विषय पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । “उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराउन खोजे पनि समुचित कार्य हुन नसकेको तथा तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको अवस्था छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई बढी जोड दिने तथा खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक वितरण, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण समेटी नयाँ नीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न उपयुक्त बजार हस्तक्षेपको संयन्त्र परिचालन गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्न सकिने सुझाव आयोगको छ ।
त्यसैगरी, आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सूचीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने र न्यूनतम परिमाणको वार्षिक खाद्य सञ्चिति परिमाण तोकी त्यस्ता वस्तुको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न एक खाद्य आपूर्ति कोष स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यस्तो कोष स्थापना गर्न सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई ऋण दिने गरी रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ ।
आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि आवश्यक वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सरकारले ढुवानी अनुदानसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय खाद्य कार्ययोजनाका आधारमा आवश्यक वस्तु तथा सोको परिमाण पालिकागत आधारमा तय गरिनेछ । सोही आधारमा रणनीतिक सञ्चय क्षेत्र तोकी आवश्यक वस्तुको सञ्चय र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।