सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

संवैधानिक इजलासले लामिछानेविरुद्धको रिटमा बहस नसकिएपछि आजको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रवारका लागि तोकेको हो ।

आजको सुनवाइमा निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको छ । बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले नागरिक ऐनअनुसार रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिमा पुनः राज्यले निर्णय लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । व्यक्तिको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय नहुने भएकाले पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी गरिनुपर्ने निवेदकको जिकिर छ ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल र  नीतिका ढुङ्गानाले बहस गर्नुभएको थियो ।

यस्तै, रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहसपछि विपक्षीका तर्फबाट बहस भएको थियो । विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनिल पोखरेल र सुशील पन्तसहित सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले लामिछानेको पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो ।

बहसका क्रममा सरकारी वकिलले कार्यविधि पालना नगरेकै आधारमा लामिछाने गैरनागरिक हुने अवस्था नभएको तर्क गर्नुभएको थियो ।

आजको सुनुवाइमा निवेदक र विपक्ष लामिछानेको तर्फबाट डेढ–डेढ घण्टाको बहस गर्ने सहमति भएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेसमेतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता रविराज बसौलासहित र अर्का अधिवक्ता युवराज पौडेलसहितले दायर गरेको दुई छुट्टा–छुट्टै रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाई भइरहेको छ ।

नागरिकता विवादमा संसद् पदको अयोग्यतासम्बन्धी दायर रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभा सदस्य रबी लामिछाने, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको सो रिटमा यसअघि २२ पुसको इजलासले सुनुवाई गर्दै अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहनुभएको छ ।