सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन पीडितहरुमा आह्वान गरेको छ । मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि शुक्रबार मात्रै गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले शनिबार एक सूचना जारी गरी आगामी भदौ ५ गते भित्रमा उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘मुलुकभर नै मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिटरब्याज पीडितबाट त्यस्ता मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध आ–आफ्नो जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमा आगामी भदौ ५ गतेभित्र यथासम्भव बढी तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ’, कार्यदलका संयोजक डा भीष्मकुमार भुसालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यदल गठन भएको एक घण्टा भित्रैमा नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भई काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएका मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान, मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग काठमाडौँका प्रजिअ नेतृत्वको टोलीले वार्तासमेत गरिसकेको जनाएको छ । उक्त समस्या नवलपरासीमा मात्रै नभई अधिकांश जिल्लाहरुमा रहेको हुनसक्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरिएको हो ।
कार्यदलको सदस्यसचिवमा ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ । कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारण तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याजीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी छ ।