जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन एमालेको माग

बैठकमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तापक्षले चासो नदिनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्र सदनमा ल्याउनुपर्ने, नभए १५ दिनभित्र सदन आह्वान गरेर प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । जबराविरुद्धको महाअभियोग ठहर्नै पर्छ या ठहर्नै हुन्न भन्ने एमालेको एजेन्डा नरहेको र अनुसन्धानबाट नै टुङ्गो लगाउने पक्षमा रहेको सांसद पोखरेलको भनाइ छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश रणबहादुर बमविरुद्धका महाअभियोग प्रस्ताव प्रमाणित नभएको भन्दै सांसद पोखरेलले अहिले निकै चनाखो भएर र अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गएको फागुनमा जबराविरुद्ध सत्ता पक्षका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।