सङ्घमा बढीमा १५ र प्रदेशमा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाव, कर्मचारीको बदमासी रोक्न कार्यकक्षमा सीसीटीभी क्यामेरा
राष्ट्रिय सभाले गठन गरको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । समितिले आज बिहीवार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरी १५ वटामा झार्न र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ वटामा झार्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानतः धेरै कार्य जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिले सङ्घीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गर्ने सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या १५ वटामा सीमित गर्ने । यसैगरी सङ्घीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’
सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १५ वटामा सीमित गर्नका लागि समितिले सरकारलाई २०८० असारसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ ।
समितिले प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जना र अधिकतम कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाइमा नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार निवारण, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा सुधार गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा अयोगलगायतका सबै संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनको वार्षिक क्यालेन्डर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न समितिको सुझाव छ ।
यस्तै सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका कार्यालय तथा निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सीसीटीभी क्यामेरा लगायतका विधि प्रयोग गर्न सुझाव दिइएकाे छ । समितिले बिचौलियाको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउन अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।