वन मन्त्री यादवको असुली धन्दा, व्यवसायीहरु हैरान

काठमाडौं-वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप कुमार यादवले २०७९ मंसीर ४ गते हुन गइरहेको आम निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्ने सुरसार कसेको चर्चा छ । निजी विद्युत आयोजना, होटल, रिसोर्ट, केवलकार, प्याराग्लाइडिङ, सिमेन्ट उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर करोडौं असुल्ने योजना मन्त्री यादवले बनाउन लागेको चर्चा छ । उनले चुनाव खर्च जोहोका लागि रकम उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

मन्त्री नपाएको खण्डमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीमा जान खुट्टा उचालेर ठिक्क परेका यादवलाई जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मालदार वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भट्टराई समूहलाई चक्मा दिएका थिए । मन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै उनले पाँच जना सहसचिव र केही आयोजना, समितिका प्रमुखहरूलाई सरूवा गरेर आफ्नो सेटिङ मिलाइ सकेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वन मन्त्री रहेका प्रेमबहादुर आलेले इआईए रिपोर्ट स्वीकृति गर्ने अधिकार वन सचिव मातहतको अधिकार कटौती गरी मन्त्री मातहत ल्याएका थिए । वन सचिव मातहतको इआईए समितिले कानूनी प्रकृया पूरा भएका आयोजनाहरूको फटाफट इआईए स्वीकृत गर्ने गरेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री आलेले सो अधिकार आफू मातहत इआइए स्वीकृतिको काम रोकिएको छ । विकास निर्माण, विद्युत आयोजना, होटल, रिसोर्ट, सिमेन्ट उद्योग, अन्य उद्योगलगायतका १ सय २५ वटा भन्दा वढी इआईए रिपोर्टका फाइल स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको बताइएको छ । मन्त्री आलेका पालामा सचिवको अधिकार खोसेर मन्त्री आफैले इआईए स्वीकृत गर्ने अधिकार राखेपनि बिना अतिरिक्त रकम इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नहुने गरेको भुक्तभोगीहरूले बताउने गरेका छन । जलविद्युत आयोजनाहरूले एउटा इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नका लागि बिचौलियामार्फत  २५–३० लाख रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन । उक्त रकम नबुझाएसम्म प्रतिवेदन स्वीकृत हुँदैन, इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नभएसम्म आयोजना अघि बढाउन पाइन्न । जलाशय र पावर हाउस रहने ठाउँको रूख काट्ने स्वीकृत पाउनु अगाडि इआईए प्रतिवेदन पारित हुनै पर्दछ । 

त्यहीकारण निजी जलविद्युत आयोजनाले काम छिटो अगाडि बढाउनका लागि पनि बाध्य भएर २५–३० लाख बुझाएर इआईए स्वीकृत गरेर काम अघि बढाउने चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको समाचारस्रोतले दावी गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री आले र त्यसपछि मन्त्री बनेका रामसहाय प्रसाद यादवले थैली लिएकाहरूको मात्र इआईए प्रतिवेदन स्वीकृति गरेको स्रोतको दावी छ । थप अरूलाई नदिंदा अहिले १ सय २५ भन्दा बढी ठुला इआईए प्रतिवेदनका फाइल वन मन्त्रालयमा थुप्रिएर बसेको समाचारस्रोतको दावी गरेको छ । साघु न्युजबाट ।

Share your love