प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति माओवादीको आपत्ति
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकाे प्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएकाे छ।
माओवादी केन्द्रले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे
जनयुद्ध, ६२/६३ काे आन्दाेलन र त्यसकाे जगमा भएकाे बृहत शान्ति सम्झाैता लगायतका विरुद्धमा हुने कुनै पनि गतिविधिलाई माओवादीले अस्वीकार गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्राे जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्राे पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघियता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धीहरू विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अस्वीकार गर्दछ। त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ’, पार्टी महासचिव देवप्रसाद गुरुङद्वारा जारी गरिएकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।
माओवादीले राजनीतिक उपलब्धीहरू संस्थागत गर्न र मुलुकमा शान्ति स्थापित र संस्थागत गर्ने पक्षमा सुदृढ अग्रगामी एकता कायम गर्न सम्वद्ध पक्षहरूसँग समेत अपिल गरेकाे छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले दाहालले तीन वर्षअघि २०७६ को माघीमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने भनी दिएको अभिव्यक्तिको आधारमा उनीमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको रिट भएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेको थियो।
दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरुले सर्वोच्चमा दिएको अर्को निवेदनका आधारमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न फागुन १९ गते आदेश दिएको हो।
माओवादी केन्द्रकाे विज्ञप्ति: