कालिकादेखि शर्मासम्म घुमेको ठेक्का सेटिङको ‘ग्राण्ड डिजाइन’

ठेक्कामा योग्यतामा लागत अनुमानको ८० प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ९ करोडको काम गरेको अनुभव तोकिएको थियो । तर सेटिङअनुसार राख्नुपर्ने शर्त भने छुट्यो, जसले गर्दा थुप्रै विदेशी कम्पनी टेण्डर प्रतिस्पर्धामा आउन पाउने भए ।

मिलेमतोअनुसार बिनापुरीबाहेक अरु कम्पनी आउन रोक्ने र प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी राख्नुपर्ने शर्त नै बोलपत्रमा छुट्न पुग्यो ।

बिनापुरी-कालिका-समानान्तर जेभी (संयुक्त उपक्रम) कम्पनीलाई अनुकुल हुने प्रावधान छुटेपछि १२ घण्टामै बोलपत्र संशोधन भयो । प्राधिकरणले सरकारको ई-बोलपत्रको साइटमा गएर बोलपत्र संशोधन गर्दै लेख्यो, ‘विदेशी कम्पनीको हकमा आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर तोकिए बराबरको योग्यता पुरा गरेको हुनुपर्ने ।’

यो संशोधनपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छवीराज पोखरेलसहित स्पेसिफिकसेन निर्माण र स्वीकृत गर्नेहरु पनि ढुक्कले बसे ।

छवीराजले बदलेको योजना 

तर, २० असारमा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनले सेटिङ संकटमा पर्‍यो । पूर्वयोग्यताको बोलपत्रअनुसार तीन वटा कम्पनी योग्य ठहरिनुपर्ने भयो । सेटिङमा संलग्नहरुले मिलेमतोमा तीन वटा कम्पनी संलग्न गराएर ‘पूर्वयोग्य’ ठहर्‍याउने र चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना बन्यो ।

तर, २९ असारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च भवन निर्माणको ५ अर्बको ठेक्का मिलेमतोमा बिनापुरी-समानान्तर-कालिका जेभीलाई दिलाएको प्रमाणित हुने आधारसहित प्रतिवेदन ल्यायो । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखायो भने कायमुकायम प्रधानन्यायधीश छानबिनको पक्षमा देखिएपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरु झस्किए । त्यही बेला सर्वोच्च भवनको ठेक्कामा फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको विवरण बाहिरिएपछि भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले रकम फिर्ता गरेको थियो। जग खन्दा मात्रै साढे ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भेटिएको थियो । यस्ता विवादले एकैपटक ४ निकायको छानबिनमा कम्पनी पर्यो ।

यो परिस्थितिले घेरिएपछि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छवीराज पोखरेलले नयाँ योजना तयार गरे । ८ फागुनमा निकालिएको बोलपत्रको सेटिङमा संलग्न ‘शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन’सँग डिल गरेका उनले उनीहरुलाई सहज हुनेे गरी लागत अनुमान घटाउने र ठेक्का संशोधन गर्ने बाटो रोजे ।

ठेक्का संशोधनका लागि सहज बनाउन सीईओ पोखरेलले ‘प्रि-बिड मिटिङ’लाई माध्यम बनाए । आकांक्षी ठेकदार उपस्थित भएर ठेक्कामा त्रुटि औंल्याउन पाउने गरी हुने प्रि-बिड मिटिङमा शर्मा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्माका छोरा शौरभ पुगे ।

उनले लिखित रुपमै ठेक्कामा त्रुटि भएको जिकीरसहित संशोधन हुनुपर्ने व्यवस्थाहरु उल्लेख गरेर पत्र बुझाए । उनले संशोधनका लागि स्पेसिफकेसन क्राइटेरिया भ्याट (मूल्यअभिवृद्धि कर) र कन्टिजेन्सी खर्चबाहेकको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । जेभीका संलग्न हुने ‘सेकेन्ड पार्टी’ले लागत अनुमानको १० प्रतिशत काम (अस्पताल भवन निर्माण) गरेको अनुभव माग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

हेर्नुस् शौरभले दिएको पत्र

त्यहीपत्रका आधारमा सीईओ पोखरेलले ८ साउनमा अस्पताल भवन ठेक्कामा दोेस्रो संशोधन भयो । शर्मा एन्ड कम्पनीलाई दिलाउने योजनाअनुसार भएको संशोधनमा लेखियो, ‘डबल बेसमेन्ट भवन बनाएको अनुभव अनिवार्य हुनेछ ।’ यो व्यवस्थाले वीर अस्पतालको डबल बेसमेन्टसहित सर्जिकल भवन बनाएको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्कामा पस्ने बाटो खुल्यो ।

शौरभकै सुझावअनुसार ठेक्काको बिड क्यापिसटी ५ अर्ब १३ करोड ७० लाखमा झारियो । त्यसअनुसार ८० प्रतिशत योग्यता चाहिने गरी ३ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बारबरको काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र पनि मागियो ।

‘एक सय करोडभन्दा बढी लागत अनुमान फरक पर्ने गरी ठेक्का संशोधन गर्नुको उद्देश्य बिनापुरीलाई आउट गरेर शर्मा एन्ड शर्मालाई भित्र्याउनु थियो,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘कम लागतमै ठेक्का लगाउँदा बिनापुरीले दिने कसिमन बराबर पाइने र विवाद पनि नहुने भएपछि यो संशोधन भएको थियो ।’

यसका बाबजुद शर्मा एण्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउज प्राधिकरणलाई अझै सहज भएन । किनकी सेटिङ गर्ने तय भएको शर्मा एन्ड कम्पनीको भवनको योग्यताको प्रमाणपत्र २ अर्ब ८२ करोड ९३ लाखको मात्रै थियो ।

हेर्नुस् शर्माको भवन निर्माणको योग्यताको प्रमाणपत्र

मिलेमतो फत्ते गर्न डेढ घण्टाको अन्तरमा ठेक्काको योग्यतामा तेस्रो संशोधन गरेर २ अर्ब ८१ करोड तोकियो । तर सेटिङमा अवरोध आउन छाडेन । बिनापुरीसँग जेभी गर्न लागेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भडि्कए । सेटिङ मिलाइसकेको ठेक्का शर्माको पोल्टामा ठेक्का जाने अवस्था बनेपछि उनीहरुले असन्तुष्टि जनाए । स्रोतका अनुसार अहिले शर्मासँग कालिकाले अरू ठेक्काको सेटिङमा  सघाउने गरी सहमति गरिसकेको छ ।

यतिमै समस्या टरेन, अब शर्मा एण्ड कम्पनीको जेभी (संयुक्त उपक्रम)मा को रहने भन्नेबारे अन्योल भयो ।

८ फागुन २०७८मा आह्वान भएर विवादकै कारण रद्ध भएको ठेक्काको सेटिङ गरेको भ्याली कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो दाबी छोडेन । किनकी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी भ्यालीको साथमा थिए । केसीले भ्यालीका प्रतिनिधिकै अघि राखेर पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सीईओ पोखरेललाई  भ्यालीलाई जेभीमा संलग्न गराउन भनेका थिए ।

तर, सीईओ पोखरेलले मुख्यमन्त्रीलाई ‘ग्रान्ड डिजाइन’मा कन्भिन्स गराए । भ्याली आउँदा विवाद बढ्ने देखेपछि शर्मा एण्ड कम्पनी र सीईओ पोखरेलबीच नयाँ सहमति जुट्यो, भ्याली निर्माण कम्पनी ठेक्कामा आउनै नसक्ने गरी बोलपत्र संशोधन गर्ने । त्यसअनुससार जेभीमा संलग्न हुनुपर्ने ठेक्कामा १० प्रतिशतको अनुभव (करिब २८ करोड)को व्यवस्था संशोधन गरेर ४७ करोडको काम (भ्याट र कन्टिजेन्सीबाहेक) गरेकै हुनुपर्ने गरी व्यवस्था भयो । १३ साउनमा राती भएको यो संशोधनले भ्याली कन्स्ट्रक्सन स्वतः ठेक्कामा जेभी गर्ने बन्ने होडबाट बाहिरिन पुग्यो ।

आफूलाई ‘किकआउट’ गरेपछि भ्यालीले पुरानो ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय उल्ट्याउन जोडबल गरिरहेको छ । उसले अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्न सक्ने भन्दै पुरानो ठेक्का प्रक्रिया ब्युँताउनका लागि सघाउन भनिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गैरकानुनी ठेक्का

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्का शर्मा एण्ड कम्पनीलाई दिलाउन प्राधिकरणले गरेका सबै संशोधन गैरकानुनी छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत छन् ।

खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा खुम्चिने गरी ठेक्का नै लगाउन पाइँदैन । यो ठेक्का सुरुमा एउटा मात्रै कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा पास गराउने गरी आह्वान गरिएको थियो । तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले चुनावअघि नै कमिसन बुझ्ने चक्करमा लागत अनुमान समेत नटुंग्याई र स्रोत सुनिश्चित समेत नगरी ठेक्का आह्वान गरिदियो ।

स्रोत सुनिश्चितताका लागि १९ साउनमा लुम्बिनीको प्रदेश योजना आयोगले अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस त गर्‍यो, तर योजना आयोगका सदसस्य डा. दामोदर  भुसाललाई छलियो । २ अर्ब तलमाथि हुने गरी अस्पतालको लागत अनुमान तयार गरिएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत राखेकाले उनलाई खबर नै नगरी बसेको योजना आयोगको बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर सिफारिस गरिदियो ।

बोलपत्रमै विभिन्न नियम मिचिएको भन्दै ठेक्काका शर्तहरुलाई औंल्याएर सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले गत १९ साउनमा प्राधिकरणलाई पत्र नै काटिसकेको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले विदेशी कम्पनी सहभागी हुँदा सम्बन्धित देशमै ‘नोटराइज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था, सोही मागजात नेपालस्थित दूतावासमा ल्याएर नोटराइज गर्नुपर्ने व्यवस्था र विदेशी कम्पनीले पनि आफ्नोबाहेक अन्य देशमा गएर तोकिएको योग्यताको काम गरेको हुनुपर्ने खरिद नियमावली विपरीतको व्यवस्थाले मिलोमतो स्पष्ट भएको देखिएको भन्दै सच्याउन प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

खरिद अनुगमनको कार्यालयले लेखेको पत्र

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार १० असारमा ठेक्का निकाल्दा नै पटक-पटक संशोधन गरेर मिलेमतोलाई फत्ते गराउने गरी सीईओ पोखरेलले रणनीति बनाएका थिए । सुरुमा प्रतिस्पर्धा हुने खालको देखिने गरी पत्रिकामा ठूलो अंकको पूवयोग्यताको बोलपत्र निकाल्ने योजना थियो । सार्वजनिक सूचनापछि सरकारको विद्युतीय बोलपत्रको वेबसाइटमार्फत ठेक्का संशोधन गर्दै जाने रणनीति तय थियो । पोखरेलले ठेक्का संशोधन गर्दै लगेर अन्तिसम्म बिनापुरी-समानान्तर-कालिका जेभीलाई मात्रै ‘पूर्व योग्य’ रुपमा छनोट गर्ने योजना बनाएका थिए । तर योजना भत्किएपछि ‘सेटिङ’ शर्मा पट्टी मोडियो ।

रोचक के छ भने ८ फागुन २०७८मा ठेक्का हुँदा यो परियोजनाको लागत (बिड क्यापिसटी) ४ अर्ब ६६ करोड थियो । यो ठेक्का पनि मिलेमतो भएको प्रमाणित भएपछि तत्कालीन सीईओ अनन्तराज घिमिरेले मिलेमतो स्वीकारेर ठेक्का रद्ध गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।

प्राधिकरणले अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनको आधारमा ठेक्का संशोधन गरेको दाबी गरिरहेको छ । ठेक्कामा मिलेमतो भएकोबारे अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारको खण्डनमा पनि ठेक्का सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन बमोजिम भएको भनिएको छ ।

तर, प्राधिकरणले शर्मा वा रसुवा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन नियमावलीको १२औं संशोधनको व्यवस्था विपरीत योग्यता तोकेको छ । नियमावलीको १२औं संशोधनले ठेकदार कम्पनीको योग्यता ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।

यो ठेक्कामा मागिएको ८० प्रतिशतको योग्यताको प्रमाणपत्र नियमावलीको दफा २६ले गरेका व्यवस्थाको विपरीत छ । प्राधिकरणले बिड क्यापिसटी ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कामयै राखेर योग्यतालाई २ अर्ब ८१ करोडमा झार्दा पनि नियम मिचेको छ ।

५ अर्ब १३ करोडको बिड क्यापसिटीअनुसार यसमा काम गर्न ६० प्रतिशत योग्यता पुरा गर्नेले  करिब ३ अर्ब ८ करोडको काम गरेको योग्यता माग्नुपर्ने थियो । प्राधिरकणका सीईओ पोखरेल  अस्पतालको लागत भ्याटबाहेक ४ अर्ब ६७ करोड भएकाले त्यसको ६० प्रतिशतले हुने २ अर्ब ८१ करोड काम गरेको योग्यता मागिएको तर्क गर्छन् । तर, खरिद कानुन अनुसार भ्याटसहितको बिड क्यापिसिटीमा मात्रै अनुभवाको हिसाव गर्नुपर्छ ।  अहिले प्राधिरकणले मागेका दुबै योग्यता नियमावलीको नयाँ र पुरानो दुबै व्यवस्थासँग मेल खादैनन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार जेभी गर्ने संयुक्त उपक्रमको कम्पनीसँग कुल विशेष अनुभवको १० प्रतिशत काम गरेको अनुभव माग्नु पर्छ । यो ठेक्कामा २ अर्ब ८१ करोडको कुल विशेष अनुभव मागिएको छ । यसअनुसार जेभी गर्ने कम्पनीको योग्यता २८ करोड माग्दा पनि पुग्थ्यो । तर, शर्मासँग जेभी गर्न लागेको कम्पनीसँग योग्यता मिल्ने गरी नियमावली विपरीत प्राधिकरणले यस्तो योग्यता तोकेको छ ।

‘गल्ती पनि छोप्नुपर्ने र सेटिङमै ठेक्का लगाउने वातावरण पनि नबिगार्नुपर्ने दबावमा थुप्रै कानुन मिचिएका छन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यो सब मिलाउन सीईओ सा’ब बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म शक्ति प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, जसले पाएपनि यो जुनसुकै हालतमा ठेक्का सेटिङमै लाग्छ ।’

त्यसअनुसार सीईओ पोखरेलले सबै बन्दोबस्त मिलाएका छन् । तर उनले सेटिङ नभएको दाबी गर्छन् । पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सेटिङ के हो जान्दैनौं, प्रक्रियाअनुसार जसरी पनि ठेक्का लाग्छ ।’