कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै कठिनाइ छ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो सङ्ख्यामा महिला प्रतिनिधिहरु नियम कानुन बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भए पनि अझै पनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाइ देखिएको बताउनु भयो । सभामुख घिमिरेले अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरुमा ३३ प्रतिशतको महिलाको सङ्ख्या र गुण पुर्याउन नसकेको बताउनु भयो।
सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक श्रोतलाई संरक्षण र संबर्द्धन गर्दै समाज उपयोगी ढङ्गबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेकुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरु विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरु, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरु, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । सभामुख घिमिरेले वातावरणमा आइरहेको प्रतिकुल परिवर्तनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नसकिन्छ भन्ने बारेमा पनि सरोकारवाला निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले क्रमिक रुपमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गए पनि पर्याप्त हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक रुपमा अझै पनि महिलालाई सशक्त बनाउन नसकिएको भन्दै महिलाहरुलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले प्राकृतिक श्रोत जोगाउने स्थानीय जनताको प्रमुख भुमिका नहुन्जेल र स्थानीयलाई प्राकृतिक श्रोतका मालिकका रुपमा अस्वीकार गरुन्जेलसम्म प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण नहुने जिकिर गर्नुभयो । मंगलवार ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घमा रहेर विभिन्न कालखण्डमा काम गर्नुभएका र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।