त्यसका लागि १३औं खरिद नियमावली संशोधन भएको मितिबाट ३० दिनभित्र व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअनुसार आउँदो चैत २० भित्र म्याद थपको निवेदन दिइसक्ने समय छ । निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद नथप्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नदिए र नियमबमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभए खरिद सम्झौता अन्त्य गरिनेछ । थपिएको अवधिको गणना म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट कायम हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
उक्त मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिने जनाइएको छ । माइलस्टोन तोकिएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको म्याद थपसँगै आवश्यकताअनुसार माइलस्टोन समेत परिमार्जन गर्न सकिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले करिब २ हजार आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । त्यस्तै व्यवसायीहरूले आयोजनाहरूमा माइलस्टोन तोक्न नहुने माग पनि अघि सारेका छन् । त्यहीअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो ।
केपी शर्मा ओलीको पालामा पाँच, शेरबहादुर देउवाको पालामा दुई र पुष्पकमल दाहालको पालामा एक पटक खरिद नियमावली संशोधन भएको हो । ०७६ सालमा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला मात्रै नियमावली चार पटक संशोधन भएको हो । छैटौं संशोधन ०७६ वैशाख ३०, सातौं संशोधन ०७६ जेठ २३, आठौं संशोधन ०७६ साउन १६ र नवौं संशोधन ०७६ पुस १४ मा भएको हो ।
पाँचौं पटक ०७७ वैशाख १५ मा १० औं संशोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा नियमावली दुई पटक संशोधन भएको हो । देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएका बेला ०७८ चैत ३ मा ११औं र ०७९ असार २० मा १२औं संशोधन भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिले १३औं पटक संशोधन गर्ने निर्णय लिएको हो ।
आयोजनाहरूमा समस्या आइरहने विषयलाई संशोधित खरिद नियमावलीले निराकरण गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । कति समय म्याद थप गरिने भन्नेबारे नियमावलीमा उल्लेख छैन ।