‘निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारबाहीको पर्यवेक्षणका लागि आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उहाँहरुलाई आमन्त्रण गरेको हो’, निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय सार्क मुलुकहरुका निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेलामा अरु सार्क सदस्य मुलुकका निर्वाचन आयोगमा निम्तो पठाउने प्रचलन छ, त्यसै अनुसार हामीले आमन्त्रण गरेका हौं ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सल्लाह अनुसार, तालिबानको सरकार रहेको र आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता समेत नभएका कारण अफगानिस्थानमा निम्तो नपठाउन नै सल्लाह आएको हो ।
निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि ४३ वटा संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणको अनुमतिसमेत दिएको छ । तीमध्ये ३५ वटा राष्ट्रिय संघसंस्था हुन् । दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् भने बाँकी विभिन्न प्रकृतिका संस्थाहरु छन् ।
दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एसियन नेटवर्क फर फ्रिइलेक्सनस्-एन्फ्रेल) र सार्क हृयूमन राइट फाउण्डेसनले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुगमन पाएका हुन् ।नेपाली ३५ वटा संस्थाबाट २० हजार पर्यवेक्षकले निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछन् । केही संख्या थपघट भने हुनसक्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनका दिन नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग र दूतावासहरूलाई समेत निर्वाचनको अनुगमनका लागि आयोगले अनुरोध गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।