यीमध्ये अल्पसंख्यक समूहबाट तीनजना अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि महिला नजितेको एमालेले कुल ४० सिटको ३३ प्रतिशत अर्थात् १४ जना महिला प्रतिनिधित्व माथि उल्लेखित क्लस्टरअनुसार समानुपातिकबाट गराउनुपर्छ । १२ सिट पाएको कांग्रेसले आदिवासी जनजातिबाट ६, खस–आर्यबाट ३, थारू, दलित, मधेसीबाट १–१ जना प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । आयोगले अल्पसंख्यकबाट २ अनिवार्य ल्याउनुपर्ने भनेको छ । आयोगका अनुसार कुल २९ सिट हासिल गरेको कांग्रेसले ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिकबाट १० जना महिला दिनुपर्छ । ४ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले आदिवासी जनजाति २, खस–आर्य १ र दलित १ जना दिनुपर्छ ।
यसमध्ये अल्पसंख्यक समूहबाट १ जना समेट्नैपर्छ । ४ सिट पाएको राप्रपाले पनि आदिवासी जनजाति २, खसआर्य १ र दलित १ जना दिनुपर्छ । यसमध्ये अल्पसंख्यक समूहबाट १ जना समेट्नैपर्छ । त्यस्तै, एकजना महिला दिनुपर्छ । समान एक–एक सिट पाएको एकीकृत समाजवादी र जसपाले आदिवासी जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । दुवैै दलले एक सिटमा महिला नै दिनुपर्छ । मधेस : मधेस प्रदेश सभामा कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ९ सिट पाएको छ ।
आदिवासी जनजातिबाट १, दलित २, मधेसी ५ र मुस्लिमबाट १ जना छनोट गर्नुपर्छ । यी क्लस्टरमध्ये २ जना अल्पसंख्यक ल्याउनुपर्छ । एकतिहाइ सहभागिता सुनिश्चित गर्न बन्दसूचीबाट ८ महिला छान्नुपर्छ । एमालेले ८ सिट पाएकोमा आदिवासी जनजाति १, दलित १, मधेसी ५ र मुस्लिम १ जना बन्दसूचीबाट छनोट गर्नुपर्छ । दुईजना अल्पसंख्यक हुनैपर्छ । ३३ प्रतिशत सहभागिता पुर्याउन ७ जना महिला छान्नुपर्छ । ७ सिट पाएको जसपाले आदिवासी १, दलित १, मधेसी ४ र मुस्लिम १ जना छान्नुपर्छ ।
यसमा २ जना अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । ६ जना महिला हुनुपर्छ । जनमत पार्टीले पाएको ७ सिटमा आदिवासी १, दलित १, मधेसी ४, मुस्लिम १ जना आउनुपर्छ । यसमा दुईजना अल्पसंख्यक हुनुपर्छ । ५ जना महिला हुनैपर्छ । ४ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले बन्दसूचीबाट दलित १, मधेसी २ र मुस्लिम १ जना छान्नुपर्छ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनैपर्छ । ३ जना महिला छनोट गर्नुपर्छ । एकीकृत समाजवादीले ३ सिट पाएकोमा दलित १, मधेसी २ जना दिनुपर्छ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्छ । २ जना महिला समेट्नुपर्छ । लोसपाले २ सिटमा दुवैै मधेसी छान्नुपर्छ । दुवै महिला हुनुपर्छ ।
यसमा पनि एउटा अल्पसंख्यक हुनैपर्छ । समान एक–एक सिट पाएका राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मधेसी तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले मुस्लिमबाट छान्नुपर्नेछ । यसमा सबै महिला हुनुपर्नेछ । बागमती : १४ सिट पाएको एमालेले आदिवासीमा ८, खस–आर्यमा ५, दलितमा १ जना छनोट गर्नुपर्छ । यी क्लस्टरबाट ९ जना महिला हुनैपर्छ । एकजना अल्पसंख्यक समेट्नुपर्छ । १२ सिट पाएको कांग्रेसले आदिवासीमा ६, खस–आर्यमा ५, दलितमा १ जना समेट्नुपर्छ । यसमा ११ महिला हुनैपर्छ ।
एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्छ । माओवादी केन्द्रले ७ सिट पाएकोमा आदिवासीमा ४, खस–आर्यमा ३ बाँड्नुपर्नेछ । एक अल्पसंख्यक हुनुपर्नेछ । ५ जना महिला ल्याउनुपर्छ । राप्रपाले पाएको ६ सिटमा आदिवासी ४, खस–आर्य २ जना दिनुपर्छ । यसमा ५ महिला हुनुपर्छ । २–२ सिट पाएको एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाले आदिवासी १ र खस–आर्यबाट १ जना दिनुपर्छ । यसमा समाजवादीले दुइटै महिला र नेमकिपाले एउटा महिला समेट्नुपर्छ । १ सिट पाएको हाम्रो नेपाली पार्टीले आदिवासीबाट त्यो पनि महिला छान्नुपर्छ । गण्डकी : समानुपातिकमा १० सिट पाएको एमालेले आदिवासीमा ४, खस–आर्यमा ४ र दलितमा २ सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।
यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्नेछ । ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताका लागि ६ जना महिला हुनुपर्नेछ । ९ सिट पाएको कांग्रेसले महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउन ९ जना नै महिला छान्नुपर्ने भएको छ । क्लस्टरअनुसार आदिवासीबाट ४, खस–आर्यबाट ३ र दलितबाट २ जना ल्याउनुपर्नेछ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्नेछ । सिट पाएको माओवादी केन्द्रले सबै महिला छान्नुपर्ने आयोगको हिसाब छ । आदिवासीबाट १, खस–आर्यबाट १ र दलितबाट एक छनोट गर्नुपर्नेछ ।
२ सिट पाएको राप्रपाले आदिवासी र खस–आर्यबाट १–१ जना छान्नुपर्छ । एकजना महिला हुनुपर्छ । लुम्बिनी : एमालेले ११ सिट प्राप्त गर्दा आदिवासी २, खस–आर्य ३, थारू २, दलित २, मधेसी १ र मुस्लिमबाट १ जना छनोट गर्नुपर्छ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्छ । एकतिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न क्लस्टरअनुसार १० जना महिला छनोट गर्नुपर्छ । कांग्रेसले १० सिट पाएकोमा आदिवासी २, खस–आर्य ३, थारू २, दलित १, मधेसी १, मुस्लिम १ जना प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनैपर्छ । कलस्टरअनुसार ९ जना महिला छनोट गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रले ४ सिट पाएकोमा आदिवासी १, खस–आर्य १, थारु १ र दलित १ भाग लाग्छ । २ जना महिला हुनुपर्छ । २–२ सिट पाएको राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आदिवासीबाट १ र खस–आर्यबाट १ प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले दुइटै सिटमा महिला ल्याउनुपर्छ भने जनमतले एउटा महिला छान्नुपर्छ । एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चा र लोसपाले १–१ सिट पाएकोमा खस–आर्यबाट छनोट गर्नुपर्छ । सबै महिला हुनुपर्छ । कर्णाली : एमालेले ५ सिट पाउँदा आदिवासी १, खस–आर्य ३, दलित १ जना छान्नुपर्छ ।
पिछडिएको क्षेत्रबाट २ जना आउनुपर्छ । ३३ प्रतिशत सहभागिता पुर्याउन ४ जना महिला समेट्नुपर्छ । कांग्रेसले पनि ५ सिट जितेकोमा पाँचैजना महिला आउनुपर्छ । आदिवासी १, खस–आर्य ३ र दलितबाट १ जना छनोट गर्नुपर्छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट २ जना समेट्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रले ४ सिट पाएकोमा आदिवासी १, खस–आर्य १, दलित १ छानिन्छन् । पछिडिएको क्षेत्रबाट १ जना आउनुपर्छ । चारैजना महिला नै आउनुपर्छ । १–१ सिट पाएको राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले खस–आर्य महिला छनोट गर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम : समानुपातिकमा ७ सिट पाएको एमालेले खस–आर्यमा ५, थारू १ र दलित १ जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।
यसमध्ये पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना छानिनुपर्छ । ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न चारजना महिला नै हुनुपर्छ । कांग्रेसले पनि ७ सिट नै पाएकोमा सातैजना महिला हुनुपर्छ । खस–आर्यबाट ५, थारू १ र दलितबाट १ जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आयोगको हिसाब छ । यसमध्ये पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना छानिनुपर्छ । माओवादी केन्द्रले ३ सिट पाएकोमा खस–आर्य २ र दलित १ जनाको नाम छान्नुपर्छ । तीनैजना महिला हुनुपर्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ सिट पाएकोमा दुबै खस–आर्य महिला ल्याउनुपर्छ ।
१–१ सिट पाएको राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले खस–आर्य महिला छनोट गर्नुपर्नेछ । नाम छनोट गरेर बुझाउन दलहरूलाई २४ मंसिरसम्मको समय दिइएको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिए । ‘बन्दसूचीबाट क्लस्टरअनुसार नाम–नामेसी मिलाएर नल्याउने दलले सच्याउन थप दुई दिन समय पाउँछन्,’ उनले भने ।