सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कामै नभएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि लाखौँ रुपैयाँ पेश्की दिएको छ । यसरी पेश्की रकम दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको स्थानियबासिन्दाले आरोप लगाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबापत ९० जना विपन्न नागरिकलाई जस्ताको छाप्रो भएको घर निर्माणका लागि सशर्त अनुदानमा विनियोजित ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कुनै पनि विपन्नलाई वितरण नगरी फरफारक प्रकृयामा पुगेको छ ।
यस्तो काममा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाण्डौ र इटहरीमा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएको भदौ १७ गते सीटी ०१३७१४ दर्ता नम्बर रहेको उजुरीकर्ताले बताएका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनिलकुमार मण्डलले अनुगमन प्रतिवेदन र प्राविधिक मुल्यांकन प्रतिवेदन कागजको आधारलाई हेर्दा काम बिनै निकासा दिएको स्पष्ट हुन गएको बताउनुभएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार झाले ९० जना विपन्न नागरिकलाई जस्ताको छाप्रो भएको घर निर्माणका लागि सशर्त अनुदानमा विनियोजित ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ फ्रिज हुने देखेर आफूहरुले लाभग्राहीहरुलाई वितरण गर्ने मनशाय राखेर नै काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले यसमा कुनै किसिमको चलखेल भएमा राजश्व खातामा पेश्की रकम फिर्ता गर्ने समेत बताउनुभएको छ ।