संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्‍यो

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको स्वरुप परिवर्तन गरी विधि मिचेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै परको रीटमाथिको सुनुवाई पटक पटक सर्दै आएको थियो । गत साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको थियो ।

नियुक्तिको सिफारिसमा संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।