नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सविधानको भावना र मर्मलाई पालना गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरी राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको गरिमा बचाई मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन अपील गरेका हुन् । ‘नागरिकता विधेयक’ राजनीतिक विषय भए पनि विधेयक प्रमाणीकरण संवैधानिक जिम्मेवारी भएकोसमेत युनियनले बताएको छ ।
युनियनका महासचिव पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । संविधान पालना गर्नु गराउनु उहाँको प्रमुख दायीत्व हो ।’ दलहरूका वीचमा केही राजनीतिक असहमतिहरू भए दलहरूले नै संवादबाट समाधान गर्न आग्रह गर्दे राजनीतिक विषयमा राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित नपार्न भनेको छ ।
संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट तोकिएको समय सीमा भित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति र सत्ताधारी राजनीतिक दलबीचद्वन्द्व सृजना भएको युनियनले जनाएको छ । संसदले पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताउँदै संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक दायित्वबाट विचलित भएको युनियनले जनाएको छ ।