प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रणाली र संविधान नागरिकको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमानदार कार्यान्वयनका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आज बिहीवार काठमाण्डौमा आयोजित ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो कुरा बताउनुभएको हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन जरुरी भएकाले सरकारले यसका लागि आवश्यक पहल थालिसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका नेत्री डाक्टर पुष्पा भुसाल, नेकपा एमालेका कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का रमेशकुमार भट्टराईले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा संविधानमै परिवर्तन गर्न अहिले हतारो हुने बताउनुभयो ।
उहाँहरूले चुनावलाई शुद्ध बनाउन र भड्किलो खर्च रोक्न थप आवश्यक भएको बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केशव झा, जनमत पार्टीका सुरेन्द्र नारायण, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गङ्गाराम चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायतले शासकीय प्रणाली निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार्नुपर्ने विषयमा निरन्तर बहस सञ्चालन गर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियामा भने सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेकाले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, उम्मेदवार छनोटका लागि दलभित्र प्रारम्भिक चुनाव, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विद्युतीय मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, सांसद नरहेका व्यक्तिबाट मन्त्री चयन, पालिका चुनावमा दल र स्वतन्त्रको हैसियत आदि विषयमा अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र त्यसका पक्ष, विपक्षका तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।