संघीय सरकारले शिक्षाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको स्थानीय तहको गुनासो

संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न कठिनाई भईरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको हो ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यः कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौती र अवसर विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले थोरै र सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय तहले बजेटको कमी नहोस् भनेर शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले भने विद्यमान योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाई नभएको दावी गर्नु भयो । तर त्यसका लागि बजेटको कमी रहेको उहाँले स्विकार गर्नु भयो ।

उपसचिव अर्यालले हाल शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिँस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरुमा थप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।

उपसचिव अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

Share your love