वीरगंज महानगर र निर्माण व्यवसायीको विवादले भेडाहा तटबन्ध अलपत्र

वीरगञ्ज महानगरपालिका र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण वीरगञ्जमा नदी तटबन्धको काम रोकिएको छ । वीरगञ्जको भेडाहा खोलामा तटबन्धको काम अलपत्र परेको हो ।

महानगरले ७ महीनादेखि भुक्तानी अड्काएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम रोकेको छ । एक वर्षमा पूरा गर्ने शर्तमा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले निर्धारित समय सीमाभित्र करीब २० प्रतिशत मात्र काम सकेको छ । निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगरेकाले भुक्तानी रोकिएको महानगरका अधिकारीले बताएका छन् ।

गत असार २० गते नै पूरा हुनुपर्ने तटबन्धको काम अहिले अवरुद्ध भएको छ । महानगर र रमण विकास एण्ड ब्रदर्स जेभीबीच २०७९ भदौ २ गते तटबन्ध निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।

समयसीमाभित्र काम नसकिने स्थितिमा ३ महीनाअगावै म्याद थप्ने वा नथप्ने विषय टुंग्याउनुपर्नेमा महानगर यसमा उदासीन छ । गत असारमै सकिनुपर्ने तटबन्धको ६ महीना बितिसक्दा म्याद पनि थपिएको छैन ।

निर्माण कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेसन रकम लगिसकेकाले सो रकमबराबरको काम सकेपछि मात्र भुक्तानी दिने अडान महानगरपालिकाले राखेपछि काम रोकिएको हो ।

महानगरको यस्तो शर्तमा काम अघि बढ्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीले बताएपछि महानगरले मंगलवार नगर प्रहरी खटाएर तटबन्धका लागि राखिएका उपकरण कब्जामा लिन खोजेको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन् ।

महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा नगर प्रहरी खटिएका थिए । महानगरले जबर्जस्ती गर्न खोजे पनि आफूहरूले प्रतिवाद गरेपछि महानगर पछि हटेको निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि सुशील ठाकुरले बताउनुभयो ।

निर्माण कम्पनीले काममा लगाएका अन्य व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी राखेकोबारे विवाद भएपछि त्यसको समाधानका लागि उपकरण महानगरमा ल्याउन खोजिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले बताउनुभयो ।

कुल २४ करोड ६३ लाख ५ हजार ५४७ रुपैयाँको ठेक्कामा तेस्रो र चौथो बिलको साढे २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी महानगरले रोकेर राखेको प्रतिनिधि ठाकुरले बताउनुभयो । महानगरले भुक्तानी नदिएपछि काम अघि बढाउन नसकिएको उहाले बताउनुभयो । ठेक्का सम्झौतामा मोबिलाइजेशन काट्ने शर्त भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले स्वीकार गर्नुभयो ।

तर, तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने र महानगरलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएकाले भुक्तानी रोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ । बिल पेश भएको १ महीनाभित्र आयोजना व्यवस्थापकले भुक्तानीको सिफारिस गर्ने र अर्को एक महीनाभित्रै भुक्तानी दिनुपर्ने शर्त ठेक्का सम्झौतामा छ ।

आयोजना व्यवस्थापकले गत असार २४ गते तेस्रो बिलको ४९ लाख ३० हजार भुक्तानीको सिफारिश गरेका छन् । भदौ २१ गते २ करोड रुपैयाँको चौथो बिल पेश भएको कागजातमा देखिन्छ । –आर्थिक अभियान

Share your love