वीरगञ्जको मुख्य सडकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अतिक्रमण हटाउने विवादमा आज सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ ।
सडक विभागको निर्णयविरुद्ध वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाथि दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै सडक विस्तारको प्रक्रियाले गति लिने बाटो खुलेको छ । फैसलाले दशकौँदेखिको विवादलाई स्पष्ट दिशा दिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
विवाद २०७६ साउन १७ गते सडक विभागले वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न पहल गरेपछि सुरु भएको थियो । विभागले अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि स्थानीय वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । त्यसयता मुद्दा विचाराधीन रहँदै आएको थियो ।