मन्त्री नपाएको खण्डमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीमा जान खुट्टा उचालेर ठिक्क परेका यादवलाई जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मालदार वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भट्टराई समूहलाई चक्मा दिएका थिए । मन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै उनले पाँच जना सहसचिव र केही आयोजना, समितिका प्रमुखहरूलाई सरूवा गरेर आफ्नो सेटिङ मिलाइ सकेका छन् ।
त्यहीकारण निजी जलविद्युत आयोजनाले काम छिटो अगाडि बढाउनका लागि पनि बाध्य भएर २५–३० लाख बुझाएर इआईए स्वीकृत गरेर काम अघि बढाउने चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको समाचारस्रोतले दावी गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री आले र त्यसपछि मन्त्री बनेका रामसहाय प्रसाद यादवले थैली लिएकाहरूको मात्र इआईए प्रतिवेदन स्वीकृति गरेको स्रोतको दावी छ । थप अरूलाई नदिंदा अहिले १ सय २५ भन्दा बढी ठुला इआईए प्रतिवेदनका फाइल वन मन्त्रालयमा थुप्रिएर बसेको समाचारस्रोतको दावी गरेको छ । साघु न्युजबाट ।