अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले देशभरका रेडियोलाई यसवर्षको नवीकरणको जरिबाना बापतको रकम छुट दिनका लागि सञ्चार मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकेको बताउनुभएको छ । १३ औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा ललितपुरमा हिजो भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले जरिबानाको रकम छुटका लागि निर्णय गरेर पुस महिनामै लेखी पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नवीकरणको जरिबानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वनय गर्नेछ । अर्थमन्त्री महतले आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका रेडियोलाई संरक्षण गर्ने कुरामा राज्यले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र त्यसको बढ्दो प्रयोगले अहिले रेडियोले सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले सूचना प्रविधिको अहिलेको युगमा रेडियोलाई पनि प्रभावकारी बनाउन काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र रेडियोलाई टिक्ने बनाइराख्न स्थानीयका अपेक्षा पूरा हुनेखालका सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।