राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

त्यसैगरी, दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर नागरिकबाट चुनिएको संसद्को घोर अपमान गरेको, नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको रिटमा जनाइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संबिधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३(४) को गम्भीर उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसकारण नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै निर्णयहरु राष्ट्रपतिबाट भएको रहेछ भने सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नागरिकता विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

दायर भएको उक्त रिट शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको रिट निवेदक अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले जानकारी दिए।