काठमाण्डाै – राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलामाथि व्यापक विभेद गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलामाथि ठूलो विभेद गरेको बताउनुभएको हो ।
निर्वाचन आयोगले आज शुक्रवार काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलामाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिने क्रममा महिलामाथि व्यापक विभेद गरेकाे देख्छाैँ । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्याउनमात्रै महिलालाई उम्मेदवारी बनाइयाे । यसरी महिला हिंसा सृजना गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत पनि महिला उम्मेदवार बनाइएन ।’
त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभयाे । उहाँले राजनीतिमा महिलामाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपालकाे निर्वाचनसम्बन्धी कानुन भने अन्य देशको तुलनामा लैङ्गिक तथा समावेशी रहेको जिकिर गर्नुभयाे । चुनावमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाण्डाै क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार सोबिता गौतमले महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूले महिला उम्मेदवार भएको कारण कुनै पनि विभेद भोग्नु नपरेको अनुभव पनि सुनाउनुभयो ।