मुख्यमन्त्रीको राजीनामा किन माग्नुभयो भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, ‘अहिले कारण खोज्न नलागौं। मैले राजीनामा दिन भनेको छु।’ मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत वितरण गरेको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कारण राजीनामा माग्नुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा यादवले ‘अहिलेलाई यति मात्र भनौं’ भनेर कुरा टुंग्याए।
राउत २०७४ फागुन २ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका हुन्। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट राजपाको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। दुई पार्टीको एकता भएर जसपा गठन भई फेरि विभाजन भएर दुई पार्टी बनेको छ।
राउतलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ। सात प्रदेशमध्ये पाँच वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री यसअघि नै परिवर्तन भइसकेका छन्। जसपा अध्यक्ष यादवले राउतको राजीनामा मागेसँगै अब मधेस प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अहिलेसम्म सरकार परिवर्तन भएको छैन।
साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्रीको हस्ताक्षर रहेको कागजै गायब!
मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत वितरण गरेको साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवले हस्ताक्षर गरेका कागजात ‘हराएका’ छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतका अनुसार १४ हजार साइकल खरिद प्रक्रियाका कतिपय कागजात कार्यालयमै छैनन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरिएको उक्त खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन गरिरहेकाले निर्णय फाइल मागेको थियो।
अख्तियारमा पठाउन खोज्दा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवले हस्ताक्षर गरेका कागजात नभेटिएको स्रोतको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मेखबहादुर मगरातीले पनि ती कागजात कार्यालयमा नभेटेको स्वीकार गरे। उनले अख्तियारले मागेका कागजात खोजी भइरहेको बताए।
‘ती कागजको खोजी भइरहेको छ। म बाहिर छु। धेरै दिनदेखि कार्यालय गएको छैन। सबै मलाई थाहा भएन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार साइकल खरिद प्रकरणमा छानबिन सुरू भएपछि ती कागजात गोप्य रूपमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लगेका थिए।
चार वर्षअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट खटिएको अडिटर टोलीलाई समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात र विवरण उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राप्त भएका साइकलको मौज्दात र वितरणको स्थिति उपलब्ध नगराएकाले त्यसको अवस्था यकिन हुन सकेन। वितरणको विवरण पेस गर्नुपर्छ।’
मधेस प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्रालाई वितरण गर्न पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको साइकल खरिद प्रक्रियामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई चरणमा १४ हजार साइकल खरिद गरिएको थियो। दुवै खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए।
खरिद प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण कागजात अख्तियारले मागेको छ। गत साउन २० गते अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय, टंगालले कागजात पठाइदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले कागजात पठाएको छैन। अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘एकपटक १० हजार र अर्कोपटक ४ हजार गरी दुई चरणमा १४ हजार साइकल खरिद भएको थियो। त्यसका सम्पूर्ण कागजात साउन ३० भित्रै पठाउन भनिएको थियो तर पठाइएन।’
दुईवटा आपूर्तिकर्तालाई १४ हजार साइकल खरिदबापत मुख्यमन्त्री कार्यालयले ९ करोड ८४ लाख १८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख थियो।
ती साइकल खरिदको भुक्तानीका लागि मधेस प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले मुख्यमन्त्रीलाई निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेका थिए। मुख्यमन्त्री राउतले उक्त टिप्पणी सदर गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको १७ हजार साइकलमा १० करोड ३३ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ।
गत साउन १८ गते अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहितलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ। उक्त खरिदमा नीतिगत निर्णय मुख्यमन्त्री राउतको भए पनि कार्यान्वयनमा भएको भ्रष्टाचारमा उनको संलग्नता नदेखिएको अख्तियारको ठहर छ।
अभियानको निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव सुवेदी थिए।
यसअघिको १४ हजार साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री राउतको र तत्कालीन प्रमुख सचिवको हस्ताक्षर भएकाले यसमा भ्रष्टाचार ठहर भए उनीहरूसमेत दोषी देखिन सक्ने अख्तियारका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
कतिपयले भने मुख्यमन्त्री राउत फस्ने भएकैले ती कागजात कार्यालयबाट गायब पारिएको शंका गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कागजात गायब भएको यो पहिलो घटना होइन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि २ करोड ८५ लाख ५ हजार खर्च गरेर तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्बन्धी ३२ वटा फाइल कार्यालयमा छैनन्।
हालै महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशको चौथो प्रतिवेदनमा समेत डिपिआरका ३२ वटा फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नरहेको उल्लेख छ।
