राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अवस्थाका बारेमा गृह मन्त्रालयलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
आजको बैठकमा सांसदहरूले भूकम्प गएको सात महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी आवास बन्न नसकेको, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका मूल सुकेकाले प्रभावितले दुःख पाएको, पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधिमा आएका अप्ठ्यारा समाधान हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
बैठकमा सांसदहरू मदनकुमारी शाह (गरिमा), श्रीकृष्ण अधिकारी, सुमित्रा बिसी, गोपालकुमार बस्नेत, पदमबहादुर परियार, रेनु चन्द, युवराज शर्मा, गोपाल भट्टराई, रुक्मिणी कोइराला, गोमादेवी तिमल्सिनालगायतले वर्षाअगावै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितका लागि अस्थायी आवासको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पले जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिमका हजारौँ जनता प्रभावित भएका थिए ।