नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल नेपाल क्रान्तीकारी ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरको हकहितका लागि २२ बुँदे माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले मजदुरको हकहितका लागि २२ बुँदे माग राखी सम्बधित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद थापाले फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई अमानवीय ढंगले दमन गर्दासमेत ठूला भनिएका दल र सरकार मौन बस्नु मजदुरप्रतिको अवहेलना भएको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिलेका ठूला राजनीतिक दलहरु थोत्रा प्रतिबद्धता लिएर जनतामाझ गइरहेको भन्दै जनताले आफ्ना माग पूरा नगरुन्जेल भोट दिन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले मजदुरलाई उचित व्यवस्थापन नभएसम्म नेताहरुलाई भोट नदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ठेलागाडा खोसेर महिला रोइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह पाश्चात्य संगीतमा परिवारसँग रमाइरहनु दुःखद् कुरा भएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालको संविधानमा नो भोटिङ राइट्सको व्यवस्था भए पनि अहिलेका शासक वर्गले त्यसलाई जनतामाझ लैजान नसकेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा फुटपाथ व्यवसायी विमला चौलागाईंले बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई धेरै समस्या हुनेहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी व्यवसाय नै खोस्नु उचित नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले अरुको रोजीरोटी खोसेर महानगरको समस्या समाधान नहुने भन्दै मेयर साह मजदुरका लागि सही पात्र नभएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै अर्की फुटपाथ व्यापारी सुनिता कार्कीले मेयर साहले फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुलाई विचल्ली पारिदिएको बताउनु भयो ।
उहाँले महानगरले फुटपाथ व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन वा बेच्न दिने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै फुटपाथ व्यवसायी सर्मिला तामाङले आफूजस्ता मजदुरका लागि गरिखाने एउटै साधन भएका ठेलागाडा भएकाले मजदुरको सही व्यवस्थापन नभई महानगरले ज्यादती गर्न नहुने बताउनु भयो ।
महासंघले भने दैनिक ज्याला प्रणाली खारेज गरी घण्टा अवधिको १५० रुपैयाँ र श्रमिकको न्युनतम मासिक तलव ३० हजार रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै ८ घण्टा कार्यावधि घटाइ ५ घण्टा बनाउन, श्रमिकको लागि सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न, औद्योगिक सुरक्षालगायत श्रमिकबिरोधी विधेयकहरु खारेज गर्न, उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठानमा हुने उत्पीडन र ज्यादतीको अन्त्य गर्न, फुटपाथ, सडक तथा स्वरोजगार मजदुरलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न लगायतका २२ वटा माग राखेको छ ।