पशुपति क्षेत्रको ३५ सय रोपनी जग्गा वषौंदेखि व्यक्तिको भोगचलनमा

सार्वजनिक जग्गामाथि भूमाफियाको कब्जा नेपालमा नयाँ होइन, तर यसको शिकार आराध्यदेव पशुपतिनाथकै जग्गा हुन पुगेको अवस्था भने विडम्बनापूर्ण मान्नु पर्दछ । पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका नौ वटा पोखरीमध्ये अधिकांंश पोखरी मासेर अवैध संरचना बनाइएकामध्ये एक हो लामपोखरी । त्यसैको छेउमा बनेको अपार्टमेन्टले प्रवेशद्धार बनाउने क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा हडपेको भेटिएको छ ।

लामपोखरीको केही भाग मिचेर बनाइएको बाटो पनि अवैध ठहर भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सिफल चौरको पूर्वपट्टी रहेको अधिकांश घरको पुर्जा नै छैन भने केहीले नापी विभागको मिलमतोमा लालपुर्जा बनाएका छन् । पशुपति क्षेत्र अन्तर्गतको कमल पोखरी रहेको यस क्षेत्रमा बनेको संरचना ६० वर्ष पुरानो हो । कित्ता नम्बर ५१ रहेको यो घरको कित्ताकाट तीन पल्टसम्म फेरेको पाइएको छ ।

यद्यपी यसमा बसोबास गर्दै आएका परिवार भने सम्पति आफ्नै भए पनि लालपुर्जा नहुँदा बिचल्लीमा परेको गुनासो अम्बिका अधिकारी गर्नुहुन्छ । जयबागेश्वरीबाट मित्रपार्क जाने बाटोमा बीपी कोईरालाका सन्तानले भोग चलन गरेकोे पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ३ रोपनी ८ आना जग्गामा बनेको संरचनामध्ये २ रोपनीमा झुठो विवरण खुलाई पुर्जा लिइएको कोषको दाबी छ ।

त्यसमध्ये १ रोपनी ८ आना जग्गाको कुनै कागजात नै छैन । आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिर अनि मन्दिर वरपरका लगभग ३५ सय रोपनी जग्गामध्ये अधिकांशमा अवैध संरचना बनिसकेको पाइएको छ । त्यो पनि अहिले भर्खर होइन, लगभग ५ दशक अघिदेखि ।

यद्यपि जिम्मेवार निकायले बेवास्ता गरेको कारण विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले निर्वाध रुपमा उपभोग गरिरहे । त्यसको बारेमा बेलाबेलामा आवाज उठे पनि त्यसप्रति कसैले गम्भिरता नदेखाएको अवस्थामा अहिले भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट आफ्नो जमिनको खोजी नीति र अतिक्रमित जमिन खाली गराउने एवं फिर्ता लिने प्रयास शुरु भएको हो ।

अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषको पदेन सदस्य रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र सम्वन्धित वडा कार्यालयको समन्वयमा पशुपतिको स्वामित्वमा रहेको निजी जग्गा धमाधाम खोजी कार्य जारी रहँदा केहीले भने स्वविवेकले ती संरचनाहरु भत्काउन पनि शुरु गरेको पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष अहिले त्यस क्षेत्रमा रहेका ९ वटा पोखरी र त्यसमा बनेको अवैध संरचनाको कागजात सकलनमा तदारुकता साथ लागिपरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव राजु खत्री बताउनुहुन्छ ।

हाल सो क्षेत्रमा प्राविधिक मूल्यांकन कार्य पनि भइरहेको छ । मूल्यांकन भई आएको एक घण्टाभित्र जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको छ । दशकौदेखि यस पवित्र भूमिमा अवैध संरचना बनाई भोग चलन गर्न कसको संरक्षणमा संभव भयो, त्यसको पनि खोजी हुन जरुरी छ ।