धनुषा जिल्लाको नगराईन नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठन बन्द भएका कारणले १० हजार विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको छ ।
नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखको विवादका कारणले नगरसभावाट बजेट पास नभएका कारणले शिक्षकहरू ६ महिना देखि तलब भत्ता नपाएका कारणले पठन पाठन छाडेर आन्दोलनमा उत्रेपछि नगर क्षेत्रमा भएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन ठप्प भएको छ ।
नगराईन नगरपालिकामा माध्यमिक तहका ३ तथा आधारभूत तहका १३ गरेर कूल १६ वटा विद्यालय रहेका छन् । विद्यालयमा कार्यरत रहेका शिक्षकहरूले साउन महिना देखिको तलब भत्ता पाउन नसकेपछि घर परिवार चलाउनमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै तलवभत्ता पाउनु पर्ने माग गर्दै नगरपालिकामा आएर दैनिक रुपमा धर्ना दिन थालेपछि विद्यालयहरूको पठन पाठन करिब १ महिना देखि ठप्प रहेको छ ।
विद्यार्थीहरूले पनि पठनपाठन सुचारु हुनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेपनि उपप्रमुख सहित वडाध्यक्षहरूले कुनै सुनुवाई नगरेका कारणले अहिलेसम्म पठनपाठन सुचारु हुन नसकेको नगराईन नगरपालिकाको राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी सुभाष साहले गुनासो गर्नु भएको छ ।
विद्यालयहरू लगातार रुपमा बन्द भएका कारणले नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने अर्द्ध वार्षिक परीक्षा प्रभावित हुनुका साथै एसइईका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा फारम भर्ने सहितका अन्य कामकाज गर्नमा समस्या भएको र यसले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परिरहेको नगराईन नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको विवादको समाधान गर्नका लागि सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक पटक पटक गरेपनि समस्या समाधान हुन नसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामगुलाम कर्णले जानकारी दिनु भयो । हिजो पनि जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहभागितामा सहमतिको प्रयास गर्दा पनि सहमति नभएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
मूल रुपमा नगरपालिकामा नगरपालिका स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई २०७६ मा संशोधन गरी ‘वडा स्तरीय योजना बाहेक अन्य आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा नगर प्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि उपप्रमुख सहितका बहुमत वडाध्यक्षले विरोध गर्दै २०७४ को पुरानै ऐन कार्यान्वयन वा संशोधन गरिएको बुँदा खारेजको माग गर्दै आएका छन् ।
योजनाको सञ्चालन तथा भुक्तानीको विषयलाई लिएर दुई पक्षका विवादका कारणले पढ्न पाउने विद्यार्थीहरूको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार माथि कुण्ठित गर्ने काम हुनु दुःखद रहेको छ ।