निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहनुभएको छ ।
यो संवैधानिक इजलासले सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्नेछ ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि गएको फागुनदेखि निलम्बनमा परेका जबरालाई गएको बुधवार सङ्घीय संसद्का महासचिव गौतमले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिनुभएको थियो ।
जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट छ । जबराका साथै संघीय संसद् सचिवालय र संसद्का महासचिव गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हो ।
क्षेत्राधिकार मिच्दै जबराको महाभियोग निष्क्रिय बनाएकाले गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमा महासचिव गौतमले ‘प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप’ गरेकाले यो कार्य गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ ।
जबराले आफूउपरको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएकाले नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउने दाबीसहित सम्बन्धित निकायहरूमा यसको जानकारी गराउन गएको मंगलवार संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनु भएको थियो ।
त्यसपछि संघीय संसद् सचिवालय गौतमले जबराकै दाबीअनुसार बुधवार महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै ती निकायलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो ।
गौतमको पत्रपछि बुधवारै जबराले सर्वोच्च प्रवेशको तयारी गरे पनि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
हिजो सार्वजनिक बिदा भएकाले अदालत खुलेन । बार एसोसिएशनले आज पनि विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।